खोज

सुर्खेत,९ असार । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर विवाद बढेको छ ।

बजेट प्रस्तुतपछि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबिचको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । जसका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बन्दै गएको छ भने प्रदेश सभा बैठक पनि पटक पटक अवरुद्ध भएको छ । उनीहरु बजेटमा देखिएका असहमति र प्रक्रियागत त्रुटि नसच्याएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले नै संयुक्त रूपमा बजेटमाथि देखिएका कमजोरीहरुको प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंकको अभ्यासबाट बजेट ल्याएको छ । तर त्यो नाम मात्रको भएको प्रतिपक्षिको आरोप छ । कार्यविधि अनुसार जिल्ला–जिल्लामा पुगेर छनोट गरिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको उनीहरु बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत सरकारले उल्लंघन गरेको बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न हामीले सहमति दियौं’ उनले भने, ‘तर हाम्रा गम्भीर असहमतिलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’

जिसीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै आयोजना बैंकको नाममा ‘बिचौलिया’ को काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रीहरू आफैँनिवेदक र आफैँ निर्णयकर्ता जस्ता भएका छन्, जिसीले भने, ‘मन्त्रीहरूले बिचौलियाको भूमिका खेलेका छन्, मन्त्री आफैँ निवेदक र निर्णयकर्ता भएका छन् ,बजेट निर्माणमा बिचौलिया रोक्ने भन्ने कुरा यही सदनमा छलफल भयो यसबाट हिजो विचौलियाको कामअरुले गर्थे अहिले सरकार नै विचौलियो बनेको छ ।’

उनले सरकारले बजेट निर्माणको आधार भनिएको ‘आयोजना बैंक’लाई अन्तिम समयसम्म गोप्य राखेको र सार्वजनिक गर्दा पनि बजेटसँग तादम्यता नमिलेको बताएका छन् । ‘आयोजना योजना बैंकलाई बजेटको आधार भनियो, त्यसैलाई अपारदर्शी बनाइयो,’ जिसीले भने, ‘बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत टुक्रा–टुक्रामा सार्वजनिक गरेर औपचारिकता मात्र पूरा गरियो ।’

यही अवस्थामा बजेटमा कुनै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै सार्थकता नभएको उनले बताए । जिसीकाअनुसार १५ लाख मुनिका पनि योजना बजेटमा छन् । ‘हिजो मुख्यमन्त्री ज्यूले नै सदनमा आफै उठाउनुभएको विषयहो टुक्रे योजना नल्याउने, आज आफै ल्याउनुभयो,’ उनले भने ।

यता एकीकृत समाजवादीकी सांसद तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले पहुँच र भनसुनकै आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।

खड्काले सरकार जनउत्तरदायी नभएर बजेट विनियोजन भएको बताइन् । उनले सरकारका प्रमुखहरू भेट्न खोज्दा समेत समय नदिएको गुनासो गरिन् । सांसद खड्काले ‘विशेष बजेट’को नाममा दलित, महिला, जनजाति र विकट क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी सुगम र पहुँचवाला क्षेत्रमा बजेट थुपारिएको आरोप लगाइन् । ‘विशेष बजेट भनेको सुर्खेतका सुगम ठाउँमा दिने हो कि विकट क्षेत्रकादलित, महिला र उत्पीडितलाई ?’ उनले प्रश्नगरिन्, ‘तर यहाँ एउटै वडामा १० वटा विशेष बजेट पहुँचका आधारमा परेका छन् ।’

उनले जनप्रतिनिधिले नै सरकार प्रमुखलाई भेट्न पटक पटक प्रयास गर्नुपर्ने गुनासो पो्खिन् । ‘म समितिको सभापतिको हैसियतले स्थानीय सेवाविधेयक, कर्मचारी सरुवा र योजना बैंकजस्ता गम्भीर विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक समय मागेँ, तर उहाँहरूले समय दिनुभएन,’खड्काले भनिन्, ‘यो कस्तो लोकतान्त्रिक सरकार हो, जहाँ जनताको प्रतिनिधिले नै सरकार प्रमुखलाई भेट्न ५० पटक प्रयास गर्नुपर्छ ।’

उनले रुकुम पश्चिम, हुम्लाको हिमताल र चौजाहारीको उत्पादनशील भूमि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले क्षतिपुगेका क्षेत्रलाई बजेटले नसमेटेको बताइन् । ‘हामीले जिल्ला–जिल्लाबाट स्थानीकरण गरेर पठाएका योजनाहरू आज योजना बैंकको रोस्टरमा देखिँदैनन्,’ खड्काले भनिन्, ‘सरकार पाँचदलीय नभई तीनदलीय जस्तो गरी चलिरहेको छ ।’