खोज

लमही , ६ असार ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्दै सबल बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले जनमुखी कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेका छन्।

लमहीमा शुक्रबार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित “सङ्घीयताको सबलीकरणमा प्रदेश कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले तोकेको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई आधार मानेर कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।

“हामी यहाँ कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने सबै निकायको जमघटमा छौँ,” मुख्यमन्त्रीले भने, “यसले कानुनी प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकिएको छ, निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा पनि लगिएको छ।”

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। व्याख्याका लागि उठेका झन्डै सय मुद्दाहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बोधन भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारको स्वायत्तता प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। “समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ,” उनले भने, “सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आर्थिक अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहमा पुर्‍याइनु अत्यावश्यक छ।”

त्यसै गरी, महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कानुन निर्माण हो भन्ने स्पष्ट गर्दै त्यसमा प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिसकेको बताए। उनले भने, “मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो। साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा सङ्घले बनाएका कानुनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले अपनाउँदा दोहोरोपनको समस्या हट्न सक्छ।”

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी, प्रदेशसभा सदस्यहरू, न्यायालय प्रतिनिधिहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू लगायतको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।