खोज

नेपालको संविधान २०७२ को मार्ग दर्शनमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले शासन प्रणालीको स्थायित्व, आर्थिक पुनरुत्थान र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूल्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको आर्थिक मन्दी, राजस्व संकलनको कमी, लगानीमा सुस्तता, वैदेशिक व्यापार घाटा, युवाको व्यापक बेरोजगारी, तथा जलवायु संकटजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूका बीच सरकारको नीति निर्माण प्रयत्न व्यवस्थापनमूलक, उत्पादनमुखी र उत्तरदायित्वमा आधारित बन्ने प्रयासस्वरूप प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम विगतका परम्परागत ढाँचामा सीमित नरही कार्यान्वयनमा केन्द्रित, परिणाममुखी र समावेशी दृष्टिकोणबाट तयार पारिएको छ । जसले “समृद्धनेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन आवश्यक नीतिगत र कार्यगत दिशा तय गर्न खोजेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीयता सुदृढीकरण, कार्यविभाजन, वित्तीय समन्वय र नागरिक सेवा पहुँच विस्तारलाई मूल विषय बनाइएको छ । समकालीन आर्थिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित रहेको यो नीतिले राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार परियोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरणदेखि लिएर सुशासन, सामाजिक सुरक्षाको एकीकरण, ऊर्जा व्यापार, युवा उद्यमशीलता तथा डिजिटल सेवा प्रवाहका संरचनागत सुधारसम्मका विषय समेटेको छ ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण, स्रोतको परिणाममुखी परिचालन, संघीय संरचनाभित्र समन्वय अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासनमा समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक सुधार, सूचना प्रविधि विस्तार र नागरिकमाथिको सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारका दृष्टिकोणले यो नीति कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार खडा गर्न केन्द्रित देखिन्छ । सँगसँगै जलवायु अनुकूलन, दिगो विकास, सहकारी पुनर्संरचना, उत्पादन, निर्यात सन्तुलन र खाद्य आत्मनिर्भरता जस्ता विषयहरूले यो नीतिलाई दीर्घकालीन दृष्टिमा सन्तुलित बनाएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम न केवल आर्थिक दृष्टिले तर सामाजिक रूपान्तरण, अधिकार सशक्तीकरण र संघीय लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा एउटा निर्णायक दस्तावेज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि यस नीतिको प्रभावकारिता मुख्यतः कार्यान्वयन क्षमताको सुदृढीकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने रणनीतिक व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ ।

१. संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्वः
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता, समावेशिता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै समावेशी संविधान कार्यान्वयन, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अँगालेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, विश्वासको संकट र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको समस्या सम्बोधन गर्न संसद्, स्थानीय निकाय र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट समन्वय गरिने विषय औंल्लाइएको छ ।

२. आर्थिक सुधार, उत्पादनशीलता र लगानी प्रवद्र्धनः
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक विकास, ऊर्जा उत्पादन, कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवद्र्धन गरिने नीति समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारको कार्यक्षमता वृद्धि गरिनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरूलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन अभिवृद्धि, प्रतिस्थापनमुखी आयात नीति, निर्यात प्रवद्र्धन, वित्तीय अनुशासन र राजस्व सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने योजना समावेश छ ।

३. कृषि, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण समृद्धिः
कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने दृष्टिकोण राख्दै बीउ उत्पादन, सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि बीमा, मल वितरण, जैविक मलको प्रवद्र्धन, पशुपालन तथा माछापालनमा आधारित उद्यमहरूलाई सहयोग । कृषक परिचयपत्र, कृषि कर्जा सुरक्षण र सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साना किसानको कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहकारीमार्फत संकलन तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गरिने योजना छ ।

४. ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनः
सरकारले जलविद्युत विकास, ऊर्जा विविधीकरण, विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, ऊर्जा व्यापार प्रवद्र्धन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास (जस्तै, सौर्य र हावाबाट उत्पादित ऊर्जा) मार्फत ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना र विद्युतको निर्यातजन्य ढाँचामा लगानी भित्र्याउने नीति लिइएको छ । यससँगै बहुपक्षीय लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने प्रस्तावहरू पनि समावेश छन् ।

५. रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको सुधारः
रोजगारी दशक घोषणा गरिएको सन्दर्भमा युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र गरिमायुक्त बनाउन श्रम गन्तव्य देशसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरिने, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गरिने र श्रमिक सुरक्षाका प्रबन्धहरू सुनिश्चित उल्लेख छ ।

६. सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाः
सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी सेवा पु¥याउने नीति लिइएको छ । वृद्ध, अपांग, सुत्केरी, बालबालिका, दलित र पिछडिएको वर्गको अधिकारको संरक्षण गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, शिक्षाशास्त्रमा सुधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा एकीकरण, अत्यावश्यक औषधिको पहुँच र महिला तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षामा विशेष जोड दिइएको छ ।

७. पूर्वाधार विकासः
सडक, रेल, जल यातायात र हवाई पूर्वाधारको विकासका योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ । यातायात पूर्वाधारमा दिगो र पारदर्शी लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, साना तथा बहुवर्षीय आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गरी तीन करोडभन्दा कम बजेट भएका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्ने नीति महत्त्वपूर्ण छ । ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सुधार, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग र आयोजना अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना उल्लेखनीय छ ।

८. पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनः
सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिँदै जैविक विविधताको संरक्षण, एकीकृत जल स्रोत व्यवस्थापन, सागरमाथा संवाद र हरित विकासको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति कार्यान्वयन गरिने ।

९. संघीयता कार्यान्वयन र समन्वयः
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, वित्तीय विनियोजन र समन्वय कायम गरिने, संघीय संरचनामा दोहोरोपन हटाउने र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रदेश सरकारका योजना तथा आवश्यकता अनुसार सघन बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

१०. सहकारी, निजी क्षेत्र र एएए नीतिः
सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी नयाँ सहकारी नीति कार्यान्वयन बनाइने । सहकारी समस्या समाधान गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना । सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) मार्फत दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी भित्राउने, जोखिम बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने नीति छ । तथापि, विगतका असफल एएए अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दै जोखिम मूल्याङ्कन र दायित्व स्पष्ट गर्ने कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाइने बताइएको छ ।

११. सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाः
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै नागरिक एपको प्रयोग, फेसलेस सेवा प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र सूचना प्रणालीको एकीकरण गरिनेछ । सरकारी सेवा प्रवाहमा ई–गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने योजना महत्वपूर्ण छ ।

१२. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायप्रणाली सुधारः
सशक्त सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रणाली, स्वचालित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अख्तियारको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिइएको छ । लोकसेवा सुधार, नागरिकको पहुँच वृद्धि र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

१३. सुरक्षा र सीमा व्यवस्थाः
सामाजिक सद्भाव, नागरिक सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पूर्वाधार विस्तार, नयाँ कानून संशोधन तथा सुरक्षा रणनीतिको सुदृढीकरण गरिने योजना छ ।

१४. संस्कृति, पर्यटन र खेलकुदः
धार्मिक पर्यटन, साहसिक र योग ध्यान पर्यटन प्रवद्र्धन, सम्पदा संरक्षण, भाषा र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलाडीको दक्षता अभिवृद्धि र खेलकुद स्कुल सञ्चालन जस्ता विषय समावेश छन् ।

निष्कर्षः
२०७२ को संविधानको मूल मर्म अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यमा आधारित छ । यसले आर्थिक सुधार, सामाजिक समावेशीकरण, सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकास र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विगतका कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिइनु यस नीतिको विशेषता हो । तथापि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्रोतको व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता आगामी वर्षको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन् ।