खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७ करोडले मात्रै घटेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो वर्ष घाटा बजेट नल्याउने दाबी गरे पनि अन्ततः यो आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानीको श्रोतभन्दा खर्च बढी हुने घाटा बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । असार लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत माथि जान नसकिरहेको बेला आर्थिक श्रोतविनाको बजेटले निराश बनाउने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

अर्कोतर्फ बजेटले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ । बजेटले प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेको छ । त्यसो त नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दै बजेट आउनु राम्रो पक्ष भए पनि कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन । चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । यसरी हेर्दा यो बजेटले विकास निर्माणको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ तर सङ्घीय सरकारको दान र प्रदेशको सीमित आयस्रोतमाथि निर्भर यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा शङ्का पैदा भएको छ ।

विगतमा जस्तै यो बजेटले पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्ने लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरा धेरै पहिले देखिको बजेटमा पर्दै आएको छ तर लोकल बदिरा ब्राण्डिङ भएको अहिलेसम्म छैन । यो सस्तो लोकप्रियताको नारा मात्रै नहोस् । कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश बजेट सस्तो लोकप्रियताको आधारमा बनाउने गरिन्छ ।

आफ्नो पालामा ल्याएको बजेट लोकप्रियताले भरिएको देख्न र सुन्ने मुख्यमन्त्री र बजेट घोषणा गर्ने आर्थिक योजना मन्त्रीको रहर मात्रै नहोस् यो बजेट । उता सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारको मातहतको लुम्बिनी विकास कोष अस्तित्वमा रहँदारहँदै लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने कुराले केवल अन्योल र अस्थिरता मात्रै उत्पन्न नगरोस् । ‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौँ’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट छुट्टाइएको छ । यो लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक छ ।

यो वर्ष तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमका लागि थुप्रो बजेट विनियोजन भएको छ । यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदैका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो सस्तो लोकप्रियताको नारा हो । गत बर्षपनि यसमा बजेट राखिएको थियो तर यसबाट परिणाम कति आयो भन्ने खोजीको काम कतैबाट भएको छैन । प्रदेश सरकारले परिणाम आउने कार्यक्रममा मात्रै बजेट निरन्तर गर्नु जरुरी छ । समग्रमा यो बजेटले प्रदेशका जनतामा न आशाको सञ्चार गरेको छ न निराश नै बनाएको छ ।

बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरिएको छ । सारमा प्रदेशका जनताले यो बजेटबाट के लाभ पाए ? उत्तर कसैसँग छैन । जे होस् यो बजेट पनि पुरानै परम्पराको एक निरन्तरता हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशवासीको सम्मृद्धिको आशा मुखरित गर्न सकोस् । त्यसैमा यो बजेटको सफलता सन्निहित छ । बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने नाममा अनेक थरी कार्यक्रमलाई अनुप्रास मिलाएर लयात्मक बनाउने प्रयास गरिएको छ । सारमा घाटा बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।