खोज

सुर्खेत, २ असार ।

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्को कामकाज गर्न कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । आइतबार कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल सम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा भए गरेका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न, कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । समितिको बैठकले सदस्य सचिव नियुक्त नहुन्जेल सम्म आर्थिक अधिकार सहितको कामकाज गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दसौं) जवाहरलाल हमाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीतका लागि दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञ समेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा ३ जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।