लमही, ०२ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको बजेटमा कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । गत बर्षकै हाराहारी बजेट प्रस्तुत भएको छ भने कार्यक्रम बजेट पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छ । बजेटको आकार घटाउने भनिएपछि नघटाई बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
कृषि, पर्यटन र रोजगारी मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ नाराका साथ प्रस्तुत बजेटले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । जस अन्तरगत चालू खर्च: १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख (३०.८८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च: २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख (६०.३२ प्रतिशत), वित्तीय हस्तान्तरण: ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख (८.८० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
कृषि र सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो कृषि प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषिमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली विकासका लागि २ करोड, भैंसीपालन प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र १५ सय किसानलाई घरमै सेवा दिने कार्यक्रमका लागि १ करोड १७ लाख तोरी र धान खेती प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम कृषक अनुदानका लागि २१ करोड सिँचाइ, भूमि सुधार तथा सहकारी सुदृढीकरणमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको सशक्त पहिचानका लागि “लुम्बिनी विकास प्राधिकरण“ गठन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने, हिमाल चढाउने नारासहित पर्यटन प्रवर्द्धन निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गुस्थरिय पूर्वाधार निर्माण देखि प्रदेश सरकारको बन्दै गरेका संरचना निर्माण देखि उद्योग विकास तथा यातायात व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको उनले बताए । मन्त्री कार्कीका अनुसार बजेटले दिगो विकास, सामाजिक समावेशीकरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो पहिल्याउनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र पूर्वाधार पनि बजेटका केन्द्रबिन्दु हुन् ।
२१ मंसिर २०८२, आइतबार
