खोज

लमही, ०१ असार ।

दाङको देउखुरी क्षेत्रका लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री र वितरणबाट सङ्कलन हुने राजस्व हो । यी चारै पालिकाको करिब ५० प्रतिशत राजस्व यही स्रोतबाट उठ्ने गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पालिकाहरूले सुरुमा नै टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण अब आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन मात्र बाँकी रहँदा उत्खननदेखि बिक्री धमाधम सुरु भएको छ ।

लमही नगरपालिकाको मात्रै ८० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व नदीजन्य पदार्थबाट उठ्ने बताइन्छ । तर, अहिलेसम्म ठोस ढङ्गले राजस्व सङ्कलन गर्न पालिका असफल देखिएको छ । फागुनमा मात्र टेन्डर गरेपछि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो ।जिल्ला समन्वय समितिद्वारा स्वीकृत वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राप्त घाटहरूमा अहिले हेभी उपकरण प्रयोग गरी तीव्र उत्खनन भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरू भने मनपरी उत्खनन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । लमही नगरपालिका अन्तर्गत बुड्का घुम्ना घाट (वडा ४) र बलरामपुर घाट (वडा ६) मा भने एसियाली विकास बैंक मार्फत तटबन्ध निर्माण भइरहेका कारण उत्खनन स्थगन गरिएको छ । यद्यपि, अवैध उत्खनन भने रोकिएको छैन ।

गढवा गाउँपालिकाले यस वर्ष ८ वटा घाटको आई ईई प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलका अनुसार, चार घाटमा पालिकाले आफैँ सकलन सुरु गरिसकेको छ भने बाँकी चार घाटमा तयारी भइरहेको छ । १० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ५ करोड जति मात्रै उठ्न सकेको उनले जानकारी दिए । यसरी ठेक्का प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड तथा नहर सुरक्षालाई बेवास्ता गरी मनपरी उत्खनन भइरहँदा सम्बन्धित अनुगमन निकाय भने मौन छन् । स्थानीय तिलक न्यौपाने भन्छन्, “तात्कालिक राजस्वको पछि लागेर दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउने बाटोमा पालिकाहरू हिँडिरहेका छन् ।“

सिँचाइ योजनामा खतरा, कृषक चिन्तित
राप्ती नदीको अन्धाधुन्ध उत्खननले प्रगन्ना कुलो र बड्कापथ कुलो सिँचाइ योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस आयोजनाबाट करिब १० हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने गर्छ । तर, हाल नदी सतहभन्दा दुई मिटरसम्म गहिरो उत्खनन भएको भेटिएको छ, जुन प्रदेशस्तरीय कार्यविधिअनुसार तोकिएको ८० सेन्टिमिटर सीमा भन्दा धेरै हो । यसले नदीको धार परिवर्तन गर्ने, सिँचाइको मुहान सुकाउने र नव निर्मित संरचनामा समेत असर पु¥याउने खतरा बढेको हो ।
प्रगन्ना कुलो सिँचाई प्रणाली जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टङ्कनाथ चौधरीका अनुसार, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सीमामा भएको अत्यधिक उत्खननले नहरमा पानी नचढ्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।

स्थानीयवासी तिलक न्यौपाने भन्छन्, “तात्कालिक लाभका लागि नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन गरिँदै छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा पानी सङ्कटको कारण बन्नेछ । “आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा ढिलासुस्ती, अव्यवस्थित उत्खनन, तथा सिँचाई संरचनामा प्रत्यक्ष असर पुगेका यस्ता विषय जनसरोकारका संवेदनशील मुद्दा हुन्। अब सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान नपुगे त्यसको असर कृषक, वातावरण र समग्र विकासमा गम्भीर देखिन सक्छ ।