खोज

बाँके, ३१ जेठ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुनको कर वृद्धि गरे सँगै सुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सुन व्यवसायीहरू ७७ जिल्लाको ८१ ओटा सङ्घमा मार्फत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । देशभर उनीहरू पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी विलासिता कर र भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजेको अवस्था पाइएको छ । यो व्यवस्था लागु भएको खण्डमा समग्र सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । विश्व बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भई सामान्य उपभोक्ताको क्रय शक्ति भन्दा ज्यादा भई कारोबार नै लगभग ठप्प प्राय भएको विद्यमान अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै करको बोझ थपी व्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकाइनु कत्तिको जायज छ ? यसर्थ यी समस्या समाधानका लागि यहाँबाट आवश्यक पहलकदमी हुने कुरामा हामी विश्वस्त रहेको नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्ना लाल पोरवारले दाबी गरेका छन् ।

सरकारले हाम्रा मागहरूमा चासो नदेखाएमा बाध्य भई व्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा हामी व्यवसायको ताला चावी नै सुम्पनु पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने बाँके सुन चाँदी तथा गहना व्यवसायी सङ्घ कोहलपुरका अध्यक्ष हेमराज विश्वकर्माले दाबी गरे । गत वर्ष बजेट भाषण गरेको दिन जेठ १५ गते प्रति तोला सुनको मूल्य १ लाख ३७ हजार १० रुपैयाँ थियो । यस वर्ष जेठ १५ गते यो मूल्य तोलाको १ लाख ८७ हजार ८ सय पुगेको छ । यही मूल्यमा भएको वृद्धिबाट १० प्रतिशत भन्सार मार्फत नै राज्यलाई कर सङ्कलनमा राम्रो सहयोग पुगिरहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले दाबी गरे ।

नेपाल सरकारले २०८२–८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागु गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली रहेको मध्य तथा सुदूरपश्चिम सुन चाँदी गहना व्यवसायी सङ्घ कोहलपुरका अध्यक्ष मान बहादुर सुचानरले दाबी गरे ।

यस अनुसार मानौँ २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २५ विलासिता कर सहित बेच्दा २ लाख ४ हजार मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४ हजार थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छ । ।यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि विलासिता कर ४ हजार थपी २ लाख १२ हजारमा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ विलासिता करले यसै त सुनको मूल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । उनेले भने, किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्रीको प्रचलनमा नराम्रोसँग बाधा आएको अध्यक्ष सुनारले दाबी गरे ।

यसले सुनको बिक्री दर र खरिददरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गत वर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ अहिलेसम्म सम्बन्धित महासङ्घहरूले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अव्यक्त ग्राहकहरूलाई थरी थरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ । बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा२ प्रतिशत विलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्ने नेपालगन्ज सुन चाँदी कालिगढ सङ्घका अध्यक्ष धन बहादुर बराल विश्वकर्माले दाबी गरे ।

सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो । यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन् । साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने बस्तु हुन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन ।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थर पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०८२–०८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महँगीको भार बोकाएको छ । सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ । यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो। यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार ख्वत र ल्यल ख्वतजोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन पत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी कुल १९ प्रतिशत सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ।जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हो एउटै गहनाम विलासी कर र भ्याट लागू हुने भएपछि दोहोरो कर लागू हुने भएको छ । जसलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न नसकिने बाँके सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष रमासंकर गुप्ताले दाबी गरे ।