खोज

पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी र जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन दिएको आदेशपछि नेपाली प्रेस जगत आश्चर्यचकितसँगै गम्भीर चिन्तामा परेको छ । प्रेस आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले दुई सञ्चार माध्यमको समाचार हटाउन र पत्रकारमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रेसमाथि गरिने हस्तक्षेप कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल खबर डटकम र बिजमान्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाटै पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

समाचारका विषयमा नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरिनु र अदालतले संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई बिर्सेर समाचार हटाउन तथा आगामी दिनमा नलेख्न आदेश दिनु लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर प्रहार हो । नेपाली प्रेस विगतमा कठोर निरङ्कुशता पार गर्दै आएकोले यो घटनाबाट तर्सिने कुरा हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयबाट पटक–पटक यस किसिमका आदेश हुनु, समाचार प्रसारण गरेकै कारण पत्रकारहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । यसभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको हुन सक्छ । यो नेपालको प्रेस जगतका लागि कालो दिन हो । समाचारको विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा निवेदन दिन सकिने कानुनी बाटो छँदाछँदै पत्रकारमाथि विद्युतीय अपराध ऐन आकर्षित गरेर कारबाही गर्न खोजिनु नेपाली प्रेसका लागि किञ्चित स्वीकार गर्ने विषय होइन ।

टफटक विथ दिलभुषण पाठक नामको युट्युब च्यानलमा तीन साताअघि प्रसारित एक सामग्रीलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । प्रेस काउन्सिलले नै अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै किन विद्युतीय अपराध ऐन आकर्षित गर्न खोजियो र फौजदारी कानुनमार्फत कारबाही गर्न खोजियो भन्ने कुराले गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ । त्यसमाथि सम्बन्धित अधिकारीहरूले उजुरी र आरोपका बारेमा कुनै जानकारी नदिने र एकैचोटी बलपूर्वक पक्राउ गर्न खोजिनुले सरकार प्रेसप्रति अनुदान बन्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।

पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रम ‘टफटक’ मार्फत हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा जयवीरसिंहको संलग्नताबारे ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा’ शीर्षकमा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर पाठकले चरित्र हत्या गरेको भन्दै जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका हुन् । त्यही उजुरीका आधारमा पत्रकारमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । यो घटनाको जति नै भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो घटनाले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक अन्तर्गत सञ्चारको हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ ।

उता नेपाल खबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरुद्ध धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको छ । अदालतले कुनै पनि पत्रकारलाई समाचार प्रकाशित गरेको आधारमा आगामी दिनमा समाचार नलेख्न र लेखेको समाचार हटाउन दिएको यो आदेश नेपालको इतिहासकै पहिलो दुःखद घटना हो । यो आदेशले न्यायालयको गरिमामाथि आघात पुगेको छ भने नेपाली प्रेसलाई सङ्कुचित र सीमित दायराभित्र राख्ने कोसिस गरिएको पुष्टि गर्दछ । नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि चोट पु¥याउने गरी भएको आदेश नेपाली प्रेसका लागि कहिल्यै पनि स्वीकार हुँदैन । अदालतबाट भएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत छ । यस प्रकारका घटना नेपाली प्रेसका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।