सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) प्रक्रिया अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण लम्बिने भएको छ।

जेठ २२ गते सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिस सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले २३ गते विपक्षीलाई कारण देखाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसले गर्दा प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ।

सर्वोच्चले असार ९ गते दुवै पक्षलाई आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाएको छ, जसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा परीक्षणका लागि बंगलादेशको ‘हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी’लाई प्राविधिक रूपमा छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर, यस निर्णयविरुद्ध सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सले रिट दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक २०८१ भदौ असारमा लेखापरीक्षणका लागि प्रस्ताव माग्दा भारतको ‘केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस’ मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएको थियो। त्यसपछिको आर्थिक प्रस्तावमा लागत धेरै देखिएपछि त्यो प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो।

फेरि गत वर्ष पुसमा दोस्रो पटक विदेशी कम्पनीबाट प्रस्ताव माग्दा बंगलादेशको कम्पनी मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य भएको थियो।

यस विवादका कारण कर्जा गुणस्तर परीक्षण अझै लम्बिने निश्चित छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट पाउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधामा असर पर्ने खतरा रहेको छ।

आईएमएफले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कमजोर कर्जा गुणस्तरको कारण १० ठूला बैंकको कर्जा रिभ्यु विदेशी कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो।

हाल कोषका प्रतिनिधिहरू छैठौँ रिभ्युका लागि नेपालमा छन्, तर मुद्दामामिलाका कारण छैठौँ किस्ता पाउन समस्या देखिएको छ।