खोज

चार बर्सअघिको कोरोना सङ्क्रमणले नेपालको मिडिया क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको करा सर्वविदितै छ । कोरोनाको कठोर कालरात्रिपछि नेपालको मिडिया क्षेत्र बल्लतल्ल ब्युँतिने प्रयास गर्दै छ । कोरोना कालमा बन्द भएका कतिपय रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाहरू अझै पनि बन्दको अवस्थामा छन् । चलिरहेका मिडियाको वेदना पनि कम छैन । पछिल्लो समय मिडिया ब्युँतिने प्रयास जारी रहँदा प्रदेश सरकारले मिडियालाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आशङ्का सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ (६) ले प्रदेश तथा स्थानीय सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सङ्घीय कानुनको प्रावधान बर्खिलाप हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विज्ञापन करमा नाममा ५ प्रतिशत कर असुली गरिरहेको छ । सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । यदि आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको उक्त प्रावधान सङ्घको कानुनसँग बाझिएको भए खारेज हुन्छ ।

संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक ऐनको नाममा मिडियासँग ५ प्रतिशत कर असुली गर्नु सरासर गलत हो । पछिल्लो समय विज्ञापन बजार साँघुरिँदै गएको अवस्थामा प्रदेश सभाले सङ्घसँग बाझिने कानुन बनाएर मिडियासँग ५ प्रतिशतको चर्को कर असुली गर्नु मिडियामाथिको दमन हो । एकातिर प्रदेश सरकारले मिडियाहरूलाई अनुदानका नाममा झारा टार्ने गरी रकम विनियोजन गरेर आफूलाई मिडिया विपरीत उभ्याएको छ । अर्कोतिर विज्ञापन करका नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेको छ ।

सङ्घीय कानुनसँग बाझिने कुनै पनि कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ निर्माण गरी मिडियामाथि कर लगाउने काम गरेको छ । सङ्घीय सरकारले समेत विज्ञापन बापतको कर कट्टी नगरेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सभाले यस्तो विवादित आर्थिक ऐन लागू गर्नु मिडिया निचोर्ने काम मात्रै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मिडिया सञ्चालकहरूले प्रदेशसभाले उक्त बाझिएको ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले मिडियालाई विज्ञापनमा समेत असहयोगको नीति लिएको र मिडियाको विज्ञापन बजारलाई खुम्च्याउने गरी सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएर कर असुलेको छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक काम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफूलाई मिडियामैत्री घोषणा गर्दै आएको छ तर व्यवहारमा ठिक उल्टो मिडियालाई निमोठ्ने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको आर्थिक ऐन २०८१ को उक्त प्रावधान सङ्घीय संसद्ले बनाएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा २१ को प्रावधान विपरीत देखिएको छ ।

तर किन प्रदेश सरकार कानुनका नाममा मिडियामाथि बिषबमन गर्ने काममा उद्यत छ ? प्रदेश सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । उता प्रदेशसभाले आफैले बनाएको आर्थिक ऐन २०८१ को उक्त प्रावधान आफैले बनाएको विज्ञापन कर नियमावली २०७६ सँग बाझिएको अवस्था छ । प्रदेश सभाको यो गम्भीर लापरबाही हो । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषबाट २०७६ मङ्सिर २७ गते स्वीकृत भएको विज्ञापन कर नियमावलीको दफा २० मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारी निकायले सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राखिएको सूचना तथा सन्देशमूलक विज्ञापन वा प्रचार सामग्रीमा कुनै कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यो प्रावधानको बेवास्ता गरी प्रदेश ऐनका नाममा विभिन्न स्थानीय तह एवं सार्वजनिक निकायले चालु वर्षमा विज्ञापन कर बापत ५ प्रतिशत रकम काट्नु कुनै पनि अवस्थामा न्यायसंगत छैन । प्रदेश सरकार आफूलाई मिडियामैत्री वनाउने हो भने व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । मिडियामाथि लादिएको कर तत्काल खारेज गरियोस् । प्रदेश सभाले आफैले बनाएको कानुन सच्याउने काम गरोस् । प्रदेश सरकार मिडियामैत्री भएको दाबी गर्छ तर भित्रभित्रै मिडियामाथि निषेध गर्ने अनेक प्रकारका काममा उद्यत रहेको उसको चरित्रले देखाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । बजेटमार्फत अवैधानिक विज्ञापन कर कटौतीको घोषणा गरोस् ।