बुटवल, २५ जेठ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ मोतीपुरकी लक्ष्मी थारु ३५ वर्षकी भइन् । उनी बेला बेखत घरव्यवहारमा आइपर्ने विभिन्न कामका लागि सरकारी कार्यालय धाइरहन्छिन् । कहिले घरधुरी कर बुझाउन, कहिले जग्गा कर त कहिले विभिन्न कागजात बनाउन धेरै पटक उनी बुटवल उपमहानगरपालिका पुगेकी छन् ।
त्यसरी नगरपालिका पुग्दा आफुले लिनुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा भरपर्दो जानकारी नपाउँदा बिगतमा उनले धेरै पटक दुःख पनि पाएकी थिइन् ।
हुन त उनी नेपाली भाषा बोल्छिन् र बुझ्छिन् पनि । तर उनलाई थारु भाषामा कुरा गर्न, लेखेका कुराहरु पढ्न र बुझ्न जति सहज लाग्छ नेपालीमा त्यति लाग्दैन । त्यसैले उनलाई सरकारी कार्यालयमा जाँदा थारु भाषामा कुरा गर्ने कोही व्यक्ति भेटिए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्थ्यो ।
तीनै लक्ष्मी केही साताअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा आँगनमै थारु भाषामा लेखिएको एउटा ठुलो बोर्ड देखिन् । जुन बोर्डमा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवासुविधाहरु र ती सेवा कसरी लिने भन्ने बारे स्पष्ट रुपमा थारु भाषामा लेखिएको थियो ।
“आफूले कुन सेवा लिने हो ? त्यो सेवा कति नम्बरको कोठामा पाइन्छ, कागज पत्र के के चाहिन्छ र शुल्क कति लाग्छ’ ती सबैकुरा बाहिरको बोर्डमै थारु भाषामा लेखिएको रहेछ निकै खुसी लाग्यो’, लक्ष्मीले भनिन् ।
थरु भाषामा लेखिएको वडापत्रले आफू जस्ता ग्रामीण क्षेत्रका थारु समुदायका नागरिकलाई निकै सहज बनाएको उनले बताइन् । कुन सेवा लिन कुन कोठामा जानुपर्छ के के गर्नु पर्छ भनेर अलमलिनु पर्ने समस्याबाट यसले छुटकारा दिने उनले बताइन् । त्यसरी विभिन्न समुदायका भाषालाई प्राथमिकता दिएर बडापत्र राखिदिंदा स्थानीय सरकारप्रति जनताले अपनत्व महशुस गर्ने र भाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा कर्मचारीहरुसँग सोध्न नसक्दा घण्टौ लाइनमा बसेर कुरेको सम्झिन्छन् बुटवल ११ का अजयमान श्रेष्ठ । ‘पालिकाले यो गज्जबको काम ग-यो । ग्रामीण भेगबाट सेवा लिन आउने सार्वसाधारणका लागि ल्याइएको मातृभाषाका नागरिक वडापत्र निकै प्रशंसनीय छन’, उनले भने । नागरिक बडापत्रले सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित शाखा वा कार्यालय खोज्दा खर्च हुने समयको बचत हुनुका साथै स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सरल र पारदर्शी हुने उनले बताए ।
बुटवलले नेवारी भाषामा बडापत्र राखेर नेवार समुदायको मातृभाषालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम पनि गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । बुटवल–३ का विरबहादुर थापाले पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्राङ्गणमा राखेको बडापत्रले सेवाग्राहीलाई निकै सहज बनाएको बताए । ‘यहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले बाहिरै वडापत्र पढेर सम्बन्धित कोठामा सेवा लिन जान सक्ने भए भने विभिन्न जातजातीको मातृभाषाको पनि संरक्षण हुने भयो’, थापाले भने ।
विभिन्न समुदायमा बोलिने मातृभाषा ती समुदायबाटै हराउने खतरा रहेका बेला बुटवलले ल्याएको भाषागत बडापत्रले मातृभाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने नेवाः सेवा समिति बुटवलका अध्यक्ष चिरन्जिवी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“कतिपय नयाँ पुस्ताले नेवारी बुझ्न र बोल्न पनि सक्दैनन् यस्तो परिस्थितिमा उपमहानगरको यो कदमले भाषा संरक्षण र सम्वद्र्धनमा केही न केही भूमिका खेल्छ’ श्रेष्ठले भने ।
थारु भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दैै आएको थारु कल्याणकारिणी सभा बुटवल उपमहानगरपालिकाले “थारु भाषा संरक्षणमा थारु भाषाको नागरिक बडापत्र कोसेढुङ्गा सवित हुने थारु अगुवा देवी दंगोरिया थारुले बताए ।
‘थारु समुदायमा पनि नयाँ पुस्ताले आफनो मातृ भाषालाई अँगालेको देखिंदैन, बोलीचालीको भाषालाई संरक्षण सम्वद्धर्न गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालेको कदम सह्रानीय छ’ उनले भने । बुटवल उपमहानगरपालिकाले थारु समुदायप्रति अपनत्वको अनुभूति गराएको उनले बताए ।
मगर संघ बुटवलका अध्यक्ष वसन्ती साठीघरे मगरले बुटवल उपमहानगरको भाषागत बडापत्र मगर समुदायका लागि गर्वको विषय भएको बताइन् । उनले अव वडामा पनि मगर भाषाको बडापत्र राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मगर भाषाको बडापत्रले मगर समुदायमा मातृ भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको बताइन् । “मगर भाषा नभए पनि कामकाज चल्छ भन्ने सोँच हावी भइरहेका बेला मगर समुदायलाई नै उपमहानगरको मगर बडापत्रले झकझकाएको छ” उनले भनिन् ।
नगर भित्र बसोबस गर्ने भाषिक समुदायका मातृभाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न थारु, नेवारी र मगर भाषाको वडापत्र राखिएको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए ।
नेपालमै पहिलो पटक फरक फरक भाषामा नागरिक बडापत्र राखिएको दावी पनि नगरप्रमुख पाण्डेयले गरे । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति अपनत्व महशुस गराउँदै आफ्नो अधिकार प्राप्तीमा अनुभूति होस् भन्ने उद्देश्यले उपमहानगरमा बसोबास गर्ने भाषागत जातीको संख्यात्मक अनुपातलाई गणना गर्दै पहिलो चरणमा ४ वटा भाषामा बडापत्र जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर प्रमुख पाण्डेयका अनुसार बुटवलमा बसोबास गर्ने जनसंख्यामा भाषागत दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा धेरै नेपाली (खस भाषा), दोस्रोमा थारु, तेस्रोमा मगर र चौंथोमा नेवारी भाषा बोल्ने नगारिकहरु छन् । सोही तथ्याङ्कको आधारमा पहिलो चरणमा ४ भाषामा बडापत्र कायम गरिएको नगरप्रमुख पाण्डेयले बताए । “यो सुरुवात हो, सबै भाषा बोल्ने नागरिकले उपमहानगरबाट अपनत्व पाउने वातावरण बनाउने प्रयासमा छौं, भाषिक समुदायको आवश्यकता र माग अनुरुप बाँकी भाषागत वडापत्र निर्माण गरिने छ’, नगरप्रमुख पाण्डेयले भने ।
नागरिक वडापत्र मार्फत राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।
नागरिक बडापत्रले सेवामा नागरिकको सहज पहुँच बिस्तार गर्ने, कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न, सरकार र राज्यप्रति आम नागरिकाको अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने, सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै नागरिक सचेतना र सेवा प्रवाह प्रक्रियाबारे जानकार बनाउने नगर प्रमुख पाण्डेले बताए । त्यसो त बुटवल उपमहानगरले नगरभित्र बसोबस गर्ने सबै जाती समुदायको भाषा र साँस्कृतिको संरक्षणका लागि वर्सेनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर तालिम र साँस्कृतिक पहिचान संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आइरहेको छ ।
उपमहानगरको तथ्यांक अनुसार उपमहानगरपालिकामा रहेका कुल १ लाख ५६ हजार ५७६ जनसंख्या मध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ४० हजार १६ जना अर्थात ८९.४२ प्रतिशतले नेपाली भाषा, ५ हजार ६ सय ६० जना अर्थात ३.६१ प्रतिशतले थारू भाषा, ४ हजार ८ सय ८८ जना अर्थात ३.१२ प्रतिशतले मगर भाषा र १ हजार ९ सय ७३ जना अर्थात १.२६ प्रतिशतले नेवारी भाषा बोल्छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्याको ४५.७५ प्रतिशत (७१,६२७ जना) जनसंख्या आदिवासी (मगर, नेवार, थारू, गुरूङ) आदि रहेका छन् ।
यही तथ्याङ्कलाइ दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले सेवाग्राहीलाई सहज, गुणस्तरीय, पारदर्शी सेवा प्रदान गर्न नेपाली भाषा सहित विभिन्न ४ मातृभाषाको भाषागत वडापत्र जारी गरेको हो । पालिकाले राखेको नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका सेवा सुविधाहरुको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसके मात्र पूर्ण रूपमा सुशासन हुने र नागरिकको अधिकार स्थापित हुनेछ ।
मातृभाषा संरक्षणमा संवैधानिक अधिकार
त्यसो त नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा ५ बमोजिम “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ”, भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
