नवलपरासी, २५ जेठ ।
नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणालीको सोही क्षेत्रका सांसद विनोद चौधरीले अनुगमन गरेका छन् । नहरको मुहानमा निर्माणाधीन सिल्टबेसिनको निर्माण गरी भई रहेको पानी प्रवाहको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका हुन् ।
उक्त नहर २०३९ सालमा निर्माण भएको हो । जसको सिँचाइ क्षमता ८ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफल हो । तर, उक्त नहरको मर्मत सम्भार एवं नहरमा बालुवा थुप्रिँदै जाँदा क्षमताको २० प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिँचाइ हुँदै थियो । २०७९ सालमा नवलपरासी १ बाट निर्वाचित भएर आए देखी नहरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताउँदै उनले भने, मैले नेपाली नहरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता सहित काम अगाडि बढाएँ । नहरमा ३५ करोड लगानी गरी नदिको बालुवा नहरमा जानबाट रोक्ने प्रविधि (डिसिल्ट्रेसन) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र अब यो नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुदैछ ।
जसका कारण अब साविकमाभन्दा नहरबाट पाँच गुणा बढी भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नेपाली नहर पूर्ण सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाए पछि जिल्लाका किसानको मुहारमा फेरिएको खुसी देख्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै सन्तुष्टि मिलेको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए । उक्त डिसिल्ट्रेसन परियोजनाको यही जेठ २६ गते सोमवार माननीय उर्जा मन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन हुने कार्यक्रम छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका ठोस उपलब्धि हो उनले थपे , यहाँहरूसमक्ष सेयर गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु ।
निर्माणाधीन नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणालीको सिल्टबेसिन(बालुवा थिग्राउने संरचना) को। निर्माण सुरु गरिएको थियो । संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको मार स्थानीय किसानले हिउँदे बालीमा भोगेका थिए । पानी प्रवाह भएको थिएन,तर अहिले बर्षे धान खेतीका लागि पानी प्रवाह हुन थालेको छ । जेठ १५ गते देखी नै पानी प्रवाह गरिएको छ । सिल्टले सधै नहर पुरिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सिचाई विभागले नहरको मुहानमा सिल्ट बेसिन बनाउन झन्डै ३५ करोडको डिपिआर गरेको थियो । डिपिआर अनुसार सिचाई प्रणालीले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्का भैरव नारायण जेभि नेपालले ३० करोड ४० लाख ४६ हजार ५ सय ६२ रुपियाँमा ठेक्का हात परेको थियो । २०७९ पुस ८ गते सम्झौता भई २०८२ असार ४ गते भित्र सम्पन्न गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
नहरको मुहानमा सिल्ट रिजेक्ट गर्ने गरी सिल्टबेसिन (पोखरी) निर्माणका कार्य भई रहेको र पानी प्रवाह गर्दा उक्त निर्माण कार्य रोकिनु पर्ने अवस्थाका कारण हिउँदे बालीलाई किसानले पानी नपाउने ब्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तिलक बुढाथोकीले बताएका थिए । नहरमा पानी प्रवाह गरियो भन्ने पुनः नहर सुक्न दुई तिन महिना लाग्न सक्ने हुँदा हिउँदे बालीमा पानी रोकेर भए पनि उक्त काम गर्न अग्रसर भएको थियो । अहिले सिल्टबेसिनको काम गर्ने निर्माण कम्पनीको म्याद असार मसान्तसम्म सकेको छ । केही फिनिसिँगका काम बाकी भए पनि मुल काम भने भई सकेको छ ।
संरचनागत सुधान भए पछि भारतिय पक्षलाई पानी छाड्न बेलामै लगाउन सकिने भएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर प्रणाली कुल ३२ किलोमिटर लम्बाई रहेको छ । मुल नहरबाट विभिन्न शाखा र प्रशाखा नहर मार्फत सिचाई हुने गरेको छ । नहरमा डेढ सय क्युसेक पानी प्रवाह हुने गरी संरचनाहरू बनेका छन् ।
सिल्ट समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापन कार्यालयले मुहानमा सिल्ट बेसिनको काम पनि दुई बर्ष देखि निरन्तर भई रहेको छ । चुरे पहाडबाट बग्ने खोलाका पानी ठाँउ ठाँउबाट नहरमा पस्ने भएकोले नहर पुरिने समस्या पनि रहेको छ,बालुवा बालुवा नै रहेको स्थानमा नहरको डिल नै भत्किने अवस्था पनि छ । यस क्षेत्रबाट सांसद चौधरी निर्वाचित भए पश्चात गण्डक नहर,गण्डक क्षेत्रमा डुबान रोक्न गुरुयोजना निर्माण तथा अन्य ठूला पुर्वाधार क्षेत्रमा काम गराउन लागि परेको प्रतापपुर २ सेमरीका भवानी शँकर यादवले बताएका थिए ।
विगत बर्षमा भुमिगत सिचाई प्रति आकर्षित किसान अहिले सतही सिचाई नै स्थाई सिचाईको स्रोत भएको हुँदा नहर सिचाई प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेकोले व्यवस्थापन कार्यालयले सो काम सम्पन्न गराउनमा लागेको थियो । सतही सिचाई निरन्तर गरी राख्यो भने जमिन रिचार्ज भएर जलभण्डार गरी राख्छ,जुन भुमिगत सिचाई बोरिगँको माध्यमले पानी तानेर सिचाई गर्न सम्भव हुन्छ । भुमिगत सिचाई मात्रै गरिराख्यो भने जमिन मुनिको जलभण्डर घट्दै जाने अवस्था छ । कुनै बेला २० देखी ४० फिटमा पानीको स्रोत भेटिन्थ्यो । तर अहिले त्यही स्रोत घटदै जाँदा १ सय देखी डेढ सय फिट गहिरो बोरिगँ गाड्नु पर्ने अवस्था छ ।
समान्य स्यालो ट्युवेलले प्राप्त हुने पानी अहिले डिप ट्युवेलमा जानु परेको छ । तर कुनै दिन डिप ट्युवेलले पनि पानी दिन छाड्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले सिचाई लागत झन बढाउने छ । सतही सिचाईले थोरै लगानीमा पनि सिचाई गर्न सक्ने अवस्था भएकोले अब सरकारले सतही सिचाई मै लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नहर वरि परिका जलासयमा समेत पानी जम्मा गरी राख्ने र नहरमा पानीको अभाव भए लिफ्ट गरेर नहरमा निरन्तर पानी प्रवाह गर्न सक्ने गरी अब नहर प्रणालीले योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
