खोज

काठमाण्डौं, २२ जेठ ।

टोल–टोलमा अब अफिस होइन, ‘आइडिया’ जन्मिन्छ । विश्वविद्यालयको डिग्री हातमै हुँदा–हुँदै पनि धेरै युवाहरू जागिरको पर्खाइमा होइन, आफ्नै व्यवसायको बाटोमा हिँड्न तयार छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरूको स्टार्टअप प्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विश्वविद्यालयको पढाइसँगै आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने युवाहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । जसले देशको उद्यमशीलता वातावरणलाई नयाँ उचाइमा पु¥याइरहेको छ । कोही मोबाइल एप बनाउँदै छन्, कोही अर्गानिक कफी ब्रान्ड, कोही चाहिँ महिलामैत्री उत्पादनको स्टार्टअप चलाउँदै छन् । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बढी अब युवाको सपना ‘स्टार्टअप’ मा पलाउँदैछ । पछिल्लो केही वर्षमा नेपालमा स्टार्टअप खोल्ने युवा उद्यमीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

केही पात्रहरू यस्ता छन् । जसको कथा आफैंमा एक प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । २०१६ को कुरा हो । जब धेरै नेपालीहरू विदेशबाट सस्ता सफ्टवेयर आयात गरेर प्रयोग गरिरहेका थिए । दिव्येश्वरी दलीले सोचिन, “के नेपालमै यस्तो प्रविधि विकास गर्न सकिन्न ?” त्यही सोचका साथ उनले ‘डिजिटल एज नेपाल’ सुरु गरिन् । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटल केवाईसी प्रणाली तयार गर्छ ।

“विदेशी सफ्टवेयर महँगा थिए, प्रविधिमा दक्ष कर्मचारी भेट्टाउन गाह्रो थियो । महिला उद्यमीको रूपमा विश्वास दिलाउन समय लाग्यो”–उनले भनिन् । “सरकारले देशमै केही गर्न चाहनेका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम ऋण सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ । तर, प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ”– उनले गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै, ललितपुरका श्यामबदन श्रेष्ठले २ सय रुपैयाँ, २ जना कर्मचारी र केही धागोबाट सुरु गरेको नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरले आज १६ जिल्लाका २०० भन्दा बढी महिलाहरूलाई हस्तकला उत्पादनमा संलग्न गराउँदै आएको छ । मकैको खोस्टाबाट बनाइएका सामग्रीहरू, बाँसका उत्पादनहरू, र सुुकुल जस्ता परम्परागत सीपलाई आधुनिक बजारसँग जोड्दै उनले अमेरिका, डेनमार्क, जापान जस्ता देशहरूमा निर्यात समेत गर्दै आएको छ ।

“नेपालमा कसैले पनि बुनाइ र बुन्ने कामलाई व्यवसायको रूपमा अभ्यास गरेको थिएन । त्यसैले मेरो व्यवसाय राम्रो चल्यो”,उनले भने, “मैले महसुस गरेँ कि यो व्यवसाय दिगो छैन । त्यसैले यसलाई दिगो बनाउने निर्णय गरेँ र स्थानीय रूपमा उपलब्ध कच्चा पदार्थहरू खोज्न थालेँ । त्यसपछि मकैको खोस्टाहरुबाट विभिन्न उत्पादनहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाएँ ।” उनले भने, “धेरै जातीय समुदायहरू भेटेँ र पत्ता लगाएँ कि यी समुदायहरू हस्तकला सीपहरूको खानी हुन् । उनीहरूका सीपहरूलाई आधुनिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेँ ।” नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरले महिलाहरूलाई सीप विकास, आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक परिवर्तनमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

दिव्यश्वरी र श्यामले भने “हामीले पैसा कमाउनु मात्रै हैन, आफ्ना नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई पनि रोजगार र अवसरका लागि स्टार्टअप सुरु गरेका हौं ।” नेपाली युवाहरूमा स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने रुचि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । स्टार्टअप भनेको केवल व्यापार होइन, अस्तित्व, पहिचान र योगदानको सवाल हो । यी कथाहरूले नेपालमा अब ‘जागिर खोज्ने पुस्ता’ होइन, ‘रोजगारी दिने पुस्ता’ जन्मिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले स्टार्टअप मार्फत युवालाई देशमै केही गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि ७३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जसमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने योजना घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रमले सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजार पहुँच र मूल्य श्रृंखला एकीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सरकारले वार्षिक कारोबार रु. १० करोडसम्म भएका स्टार्टअपहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ । सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युवेसन केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ, जसले नव प्रवर्तनशील उद्यमहरूलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।

विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले आईटी क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ बजेटमा, प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर खोल्ने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजनाहरू पनि समावेश छन् । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका लागि रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमा काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश थियो । तर, कार्यान्वयन पक्षमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ‘स्टार्टअप उद्यम ऋण कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार १ सय ५८ परियोजना प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार, नवप्रवर्तनशील ज्ञान, विचार, सीप तथा क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम ऋण सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ पारित गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा ऋण सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरिएको छ ।

परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा समावेश हुन निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछः
१.व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष भन्दा कम हुनुपर्ने ।
२. निजी फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सहकारी संस्था रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने ।
३. कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ नाघ्न नहुने ।
४. व्यवसायले नवप्रवर्तनशील र उच्च सम्भावना भएको विचार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
साथै, प्रस्तावमा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, नविकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । एक संस्थाले केवल एक प्रस्ताव मात्र पेस गर्न पाउनेछ । बहु प्रस्ताव पठाउने वा अपूर्ण विवरण, अस्पष्ट उद्देश्य, विगतका गतिविधि नखुलेका प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरिनेछन् ।

औद्योगिक उद्यम विकास संस्थानका अनुसार यस वर्ष प्राप्त परियोजना प्रस्तावहरू विभिन्न क्षेत्रमा रहेका छन् ।

खाद्य तथा हस्तकलाः बेकरी, ठाँगा चित्रकला, हस्तकला, हस्तनिर्मित कागज, प्रिन्टिङ प्रेस ।

कृषि तथा पशुपालनः बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म, भैंसी फार्म, बगैंचा, दुग्ध उद्योग ।

सानो उद्योग तथा खुद्राः ब्यूटी पार्लर, क्याफे, किराना पसल, डिस्पोजेबल सामग्री उत्पादन, चामल तथा पिसानी मिल ।

प्रविधि तथा निर्माणः ई–रिक्सा उद्योग, टाइल उत्पादन, स्यानिटरी प्याड, मसला उद्योग, छाला तथा उपहार पसल ।

सरकारले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । सहजकर्जाको पहुँच मार्फत नवउद्यमीलाई सशक्त बनाउने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ।