खोज

बुटवल, २२ जेठ ।

हरेक वर्षायाममा रातदिन स्थानीयको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्ने बुटवलको ज्योतिनगरको पहिरो बहुचर्चित नाम हो । शहरदेखि उत्तरपट्टिको चुरेपहाडमा भुस्खलन भै आउने पहिरोले दर्जनौ घर परिवारलाई बेघर बनाइसकेको छ भने करोडौंको धनमाल क्षति गरेको छ । पहिरोले २०५५ सालमा ५७ घर पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भएका थिए भने एक जनाको ज्यान जानुका साथै कैयौं घाइते भएका थिए । यस्तै २०७८ सालमा ११ घर पूर्णरुपले क्षति भएका थिए । पहिरो नियन्त्रण, रोकथाम र पुनःनिर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा करोडौं लगानी भैसकेको छ ।

पहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष लाखौं रुपियाँ लगानी हुने गरेको भएपनि बालुवामा पानी सरह भएको छ । संघीय र स्थानीय सरकारले करोडौं लगानी गरेर पहिरो रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास गरेपनि निरर्थक जस्तै बनेको छ । बुटवल वडा नम्त्रर ३ का स्थानीयका अनुसार ज्योतिनगर, मिलनटोल, पासाङ्ग टोल लगायतका क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ । स्थानीय प्रकाश गुरुङ्ग भन्छन्—“पानी पर्न थालेपछि स्थानीयको मनमा त्रास उत्पन्न हुन्छ । गल्ड्याङ्ग गुल्डुङ्ग गर्दै ठुल्ठुला ढुंगासहितको बाढी आउँछ, कता भागम् के गरम हुन्छ । रातिमा त झन निद्रै लाग्दैन ।”

बुटवलको उपल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बुटवलबासीका लागि घाँटीमाथि झुण्डिएको तरबार जस्तो लाग्ने यो पहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास भैरहेको वडाध्यक्ष बिष्णु ढकालको भनाई छ । वि.सं. २०५५ सालमा एक जनाको ज्यान लिनुका साथै ५७ घरमा क्षति पु¥याएको सो विनाशकारी पहिरोले पटक पटक दुःख दिने गरेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा पहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरु भैरहेको भएपनि जोखिम कायमै रहेको बताए ।

वडाध्यक्ष ढकाल भन्छन्—“हामीले सबै किसिमका प्रयासहरु गरेका छौं, सबै प्रविधि र संयन्त्रहरु पनि प्रयोग गरेका छौं, मानव श्रोत साधन पनि परिचालन गरेका छौं तर अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।” ढकालका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापन र विशेषगरी ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नगरस्तरीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, जोखिम मूल्यांकन र म्यापिङ्ग गर्ने, जिआईएस प्रविधिको प्रयोगबाट पहिरो, बाढी र जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीको जडान लगायतका कार्यहरु भएको उनले बताए ।

यसैगरी विपत् न्यूनीकरण र तयारीका लागि विद्यालय, समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्वयंसेवक र जनप्रतिनिधिहरुलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, सुरक्षा र उद्धार कार्यका लागि आवश्यक योजना बनाउने, भूगर्भविद् तथा ईन्जिनियरहरूको टोलीद्वारा ज्योतिनगर क्षेत्रको भू–सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगाएतका कार्यहरु पनि भैरहेका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रस, स्थानीय स्वयंसेवकहरूसँग मिलेर विपत् आउँदा उद्दार र राहत कार्यको समन्वय गर्ने, विपत् अवधिमा अस्थायी शिविरको व्यवस्था गर्ने, ड्रेनेज सुधार र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगायतका पहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पनि गर्ने गरिएको छ ।

वर्षायाममा पानीको बहाव व्यवस्थापन गर्न ढल निकास सुधारका कार्यक्रमहरु पनि गरिएको छ । पहिरोका माथिल्लो भागबाट कुलो काटेर पश्चिमतिर बहाव परिवर्तन गराई चिडियाखोलामा पु¥याउने काम भैसकेको छ । पहिरोसँगै आउने ठुला ठुला दुंगासहितको बाढी र लेदो रोक्न पर्खाल, ग्याबियन जाली, रिटेनिङ वाल जस्ता संरचना निर्माण गरिएका छन् । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका परिवारहरूको सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गर्ने प्रयास स्वरुप २०५५ सालमा ५७ पहिरो पीडित घरपरिवारलाई राहतसहित अन्यत्र सार्ने काम भएको बुटवल उपमहानगरले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिका विपत् शाखा प्रमुख योगेश चापागाईंले दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत पहिरो न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्र संरक्षण, भू–संरक्षण तथा हरियाली वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । प्राविधिक अध्ययनको आधारमा निरन्तर निगरानी प्रणालीको विकास गरिएको उल्लेख गर्दै शाखा प्रमुख चापागाईंले बुटवल उपमहानगरपालिकाले ज्योतिनगरको पहिरो व्यवस्थापन तथा समग्र विपत् व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक, प्राविधिक र सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने—“अझ प्रभावकारी परिणामका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अझ बलियो सहकार्य र बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ ।” स्थानीयका अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजनाहरू निर्माण भए पनि अझै पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा नपुगेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।

उपमहानगरको योजनामा जनचेतना अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र आपतकालीन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन् । तर योजना बनेको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि जोखिम क्षेत्रमै असुरक्षित बस्ती विस्तार भइरहेको छ । उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बाढी पहिरोजन्य जोखिम न्यूनिकरण तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको बताए । योजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न, स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र पारदर्शी खर्च प्रणाली विकास गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने प्रमुख पाण्डेयले बताए । प्रमुख पाण्डेयका अनुसार बुटवलबासीका लागि टाउको दुःखाईको विषय बनेको ज्योतिनगर पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपमहानगरले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अधिकतम बजेट लगानी गरिरहेको छ । प्रमुख पाण्डेय भन्छन—“तीव्र शहरीकरण भइरहेको ठाउँमा विपत् योजनालाई दस्तावेजमा मात्र राख्ने होइन, जनसहभागिता, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वतयारीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं ।”

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १५ लाख, ०८०÷०८१ मा ४५ लाख, ०८१÷०८२ मा एक करोड ३५ लाख, ०८२÷०८३ मा तीन करोड बजेट बिनियोजन भै कतिपय काम सम्पन्न भैसकेको छ । प्रदेश सरकारबाट सिंचाई डिभिजन कार्यालय मार्फत बिनियोजित बजेट ५० लाख मध्ये २५ लाखको डिपिआर तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको छ भने २५ लाख बराबरको पहिरो नियन्त्रणको काम भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कोषबाट एक अर्व लागतको डिपिआरको स्टिमेट निकालिएको छ भने २५ लाख बराबरको काम भैरहेको छ । डिपिआर अनुसार पहिरो क्षेत्रमा स्टेप कटिङ्ग, रिटेनिङ्ग वाल, मेसिनरी वाल, तथा भूगर्भ भित्रको पानी निकाल्ने र बाहिर ल्याउने काम आदि गरेर दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । ०७८ सालमा आएको पहिरोले पुरिंदा ११ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । ती घरहरुको पुनःनिर्माणको काम पनि भैरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन नै बनेको छैन । विज्ञहरुका अनुसार ऐनबिनाको कामले नीति कार्यान्वयनमा अझै समस्या खडा गर्दछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना जोखिम झनै बढ्ने भएकाले योजनाका साथै कार्यान्वयनको लागि पनि नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । ज्योतिनगर पहिरोका लागि पनि रणनीतिक योजना बनाएर यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि थप नीति बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत पहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्र संरक्षण, भू–संरक्षण तथा हरियाली वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्राविधिक अध्ययनको आधारमा निरन्तर निगरानी प्रणालीको विकास पनि आवश्यक छ ।