खोज

प्लाष्टिक समस्या

नेपालमा व्यापारिक, औद्योगिक र घरायसी प्रयोगका सामग्रीको रूपमा जताततै पोलिथिन झोला र अन्य प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बढ्दो जनसंख्या र विलासी जीवनशैलिसंगै फोहरमा प्लाष्टिकको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । शहरका ढलहरू पोलिथिन फोहरहरूले भरिँदा सडकमै ढल बग्ने गरेको देखिन्छ । प्लास्टिकका अन्य सामग्री र पोलिथिनका झोला र प्याकेटहरूले गर्दा सिंचाईका कुलोहरू पुरिदै र साँघुरिदै गएका छन् । प्लास्टिकले गर्दा कुलो सरसफाई र मर्मत गर्न कठिन हुदै गएको छ । खोलामा पोलिथिन फोहरको मात्रा बढेकोले खोलाहरू पुरिने र वहाव मार्ग परिवर्तन हुने क्रम जताततै बढिरहेको छ । राजमार्ग किनारका वन क्षेत्रमा प्लास्टिक झोला र थैलाजन्य फोहर जताततै छरिएको देखिन्छ । वनमा छरिएको प्लास्टिकले गर्दा वनस्पतिको वृद्धि र विस्तारमा प्रतिकुल असर परेको मात्र छैन, पोलिथिन झोला र थैलाभित्र रहने केहि खानेकुराको लोभमा प्लास्टिक समेत खान पुग्दा वन्यजन्तु र वनमा चर्ने घरपालुवा पशु चौपायाहरू मरेका खबरहरू बारम्बार आईरहेका छन् । शहर नजिकका वनमा डढेलो फैलाउनमा वनमा फोहरको रूपमा फालिएका प्लाष्टिकले सघाईरहेका छन् । खोला र कुलोमा फ्याकिएका प्लास्टिक झोला र थैलाहरू सिचाईको क्रममा किसानका खेतबारीमा पुग्ने गरेकोले कृषि उत्पादनमा ह्रास, खनजोतमा कठिनाई जस्ता समस्याहरू जताततै देखापरिरहेका छन् । यत्रतत्र छरिएका प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूले गर्दा धर्तीको सौन्दर्य गुमिरहेको छ ।

नियन्त्रणका प्रयासहरू
नेपालमा प्लास्टिकका सामग्री र पोलिथिन झोलाको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै गरेकोले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज वि.सं. २०५० को दशकदेखि उठ्दै आएका छन् । प्लाष्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने तथा प्लाष्टिकका झोलाहरू बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेकोले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति ०५७।१।१९ देखि लागू हुनेगरी २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर अनुगमन र कारवाही प्रणाली फितलो भएकोले यो प्रतिबन्ध निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सबै क्षेत्रबाट पोलिथिन झोलालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने दवाव आएपछि सरकारले प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाले २० माइक्रोन भन्दा पातला पोलिथिन झोलाको उत्पादन र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै उत्पादन, विक्रेता र उपभोक्ताको दायित्व समेत उल्लेख गरेको थियो ।

यो निर्देशिकाले निर्देशिका विपरीत मोटाइ, साइज, रंग अनुरूपका प्लाष्टिक झोला उत्पादन, संकलन, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिबाट प्लाष्टिक झोला जफत गर्ने र दण्ड सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी पोलिथिन झोलाको मागलाई घटाउन र विसर्जनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्व समेत यो निर्देशिकाले गरेको थियो । देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव, स्थानीय दवाव समुहको असफलता र उद्योगी ब्यापारीहरूको आनाकानीले गर्दा यो निर्देशिका बमोजिम काम हुन नसकेपछि संसद्को वातावरण संरक्षण समितिको ०७१ भदौ ९ गते सरकारलाई निर्र्दे्शिका बनाएर प्लास्टिक झोला निषेध गर्न निर्देशन गरेको थियो । यहि निर्देशन अनुसार सरकारले प्लाष्टिक झोला नियमन तथा प्रतिवन्ध निर्देशिका २०७१ बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाई नियमन तथा नियन्त्रण अभियान चलाएको थियो निर्देशिका २०७१ अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन गरेर विक्रीवितरण गरे कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रूपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने निर्र्देिशकामा उल्लेख भए पनि भूकम्प, हडताल, र नाकाबन्दी जस्ता समस्यामा सरकार अल्झिनु परेकोले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन् ।

सरकारले आ.ब.२०७३/७४ को बजेट बक्तव्यमा प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको थियो । नेपालका उद्योगीहरूले प्लास्टिकका झोला उद्योगमा ठूलो लगानी गरेकोले उनीहरूलाई आर्थिक क्षति नहोस भनेर उनीहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नको लागि विशेष सहुलियत दिने निति समेत बजेट बक्तब्यले अघि सारेको थियो । र यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७३ श्रावण २ गते सूचना जारि गरेको थियो । प्लास्टिकको झोलाको विकल्पको पूर्व तयारि विना सरकारले हतारमा गरेको यो निर्णय पनि २० माइक्रोनको झोला प्रतिबन्ध गर्ने २०५७ सालको निर्णय जस्तै हुन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५को बजेटमा प्लास्टिक प्रतिवन्धको कुरा नगरिएपनि प्लास्टिक र त्यसबाट बनेका वस्तुहरूको पुनः प्रयोग, पुनर्प्रशोधन र नविकरण गरिनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तब्यको १६० औं बुँदामा ४० माईक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ देखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख थियो । यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला वा अन्य प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाएको सूचना मिति २०७८ असोज १८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । सरकारको घोषणा र प्रतिबन्धहरू कागजमै सिमित भएपछि २०७९ मा यो मामिलामा सरकार हच्किएको देखिन्छ । २०८०/८१ को बजेट बक्तब्यमा प्लाष्टिक झोलाको साटो कागज वा कपडाको झोलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश मात्र समावेश गरेर आफु यो मुद्दामा अघि नबढ्ने संकेत दिएको थियो ।

घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भनेर आलोचित भएपछि आ.ब. २०८१/८२ मा सरकारले पोलिथिन प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नै गरेन । भर्खरै आएको आ.ब. २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा भने प्लास्टिकजन्य पदार्थवाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइकोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा सम्वत् २०८२ मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ । यसरि रोक लगाउँदा उद्योगीहरूलाई मारमा पर्न नदिनको लागि हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न डाई प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा समेत बजेट बक्तब्यको बुँदा न. ११८ मा उल्लेख छ । सरकारले प्लास्टिक÷पोलिथिन नियन्त्रणका घोषणाहरू गरिरहने तर त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिने भएकोले अबपनि सरकारको घोषणा अनुसार ४० माईक्रोन भन्दा पातला पोलिथिन उत्पादन, विक्रिवितरणमा पूर्णताः रोक लाग्ला भन्ने कुरा खासै विस्वसनीय लाग्दैन ।

चालिस माईक्रोन भन्दा पातला पोलिथिन झोला उत्पादन र विक्री वितरणमा रोक लगाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा पटकपटक आदेश जारी गरसिकेको छ । स्थानिय स्तरमा पोलिथिन प्रतिवन्धको अभियान शुरु भएको पनि दुई दशक भैसकेको छ । प्रयत्न गर्ने हो भने प्लास्टिक/पोलिथिनलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकेपनि खुल्लारूपमा प्लास्टिक फाल्ने, जलाउने काममा रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘खुला प्लास्टिकमुक्त अभियान’ संचालन गरेर देखाईसकेको छ । यस्तो अभियानमा अरू पालिकाहरू पनि लागिरहेका छन् । तर ब्यापक तयारि नगरी हचुवाको भरमा भाषण र प्रचारबाजी गर्नकै लागि मात्र पोलिथिन प्रतिवन्ध र निषेधका कामहरू गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारहरूले पनि पोलिथिन प्रतिवन्ध गर्ने घोषणा गरेर तामझामका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । प्लाष्टिकको सामाजिक प्रभावकोे अध्ययन र पुर्व तयारी नै नगरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरूले तत्कालीन प्रचार भन्दा अरू केहि उपलब्धि नहुने देखिन्छ ।

हिड्नुपर्ने बाटोः
अहिले पोलिथिन झोलाले वातावरणमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेका छन् तर समस्या उत्पन्न गर्नुमा झोलाको मात्र नभएर प्लास्टिक पोलिथिनबाट बन्ने सबै प्याकेट, थैलाहरू र पेट बोतल र प्लास्टिक बोराहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । प्याकेजिङ्ग, मोडेलिङ, सुरक्षामा पोलिथिन कागजको प्रयोग सबैजसो वस्तु उत्पादकहरूले गरिरहेको भएपनि अहिले ति उत्पादनलाई सरोकार नराखी झोलालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु सरकारको अपरिपक्वपन देखिएको छ । पातलो पोलिथिन झोलाहरूले वातावरणमा असर पु¥याउने भएकोले त्यसलाई उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु जायज छ तर यो संगै पोलिथिन र प्लास्टिक कागजका प्याकेट, ¥यापर र हलुका बोतलहरूलाई पनि नियमन गर्नु जरुरी छ । सस्ता, हलुका र बलिया पोलिथिन झोलाले गर्ने काम गर्ने कागज, जुट र कपडाका झोलाहरू बनाउँदा बढी लागत पर्ने र सर्वसुलभ नहुने भएकोले पोलिथिन झोलालाई पूर्णत विस्थापन गर्नुभन्दा बाक्लो र पुनः प्रयोग हुने झोलाहरू उत्पादन र प्रयोग बढाउनु राम्रो हुन्छ । झोला बाहेक अन्य पोलिथिन कागजबाट बनेका वस्तुहरूबाट हुने प्रदुषण घटाउनको लागि त्यस्ता वस्तुहरू आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग गर्ने उत्पादकले नै ती वस्तुहरू फिर्ता लानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पोलिथिन र अन्य प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू सजिलै पुनः चक्रण गर्न सकिने भएकोले प्रदुषण घटाउन संकलन र पुनः चक्रण गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विकसित देशहरूले फोहरको रूपमा फ्याँकिएका प्लास्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहरबाट सडक निर्माण गर्ने जस्ता काममा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक र पोलिथिन प्रतिवन्धको कुरा गरिरहँदा यी विकल्पहरूमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्लाष्टिकका सामग्री तथा पोलिथिन झोलाले आफैले समस्या सिर्जना गरेका होइनन, हामीले प्रयोग गर्न नजानेर हो । प्रयोगमा आएका झोला, प्याकेटहरू जथाभावी नफालेर पुनः प्रशोधनको लागि संकलन र विक्री गर्ने हो भने समस्याहरू आफै घट्दै जानेछन् । पोलिथिन झोला लगायत प्लास्टिकका अन्य सामाग्रीहरू जीवनका अंग बनिसकेकोले भाषण गरेर प्रतिबन्ध लगाउदैमा त्यसको प्रयोग हटाउन सकिदैन । देशलाई प्लाष्टिकमुक्त भन्दा पनि पहिले प्लाष्टिक सिर्जित समस्यामुक्त बनाउनु जरुरी छ । वातावरण अधिकारकर्मी, तीनै तहका सरकारहरू र नीति निर्माताहरूले यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।