नेपालका किसानले आइतबार सकसपूर्ण तरिकाले विश्व दूध दिवस मनाएका छन् । दिवस मनाउँदै गर्दा दूध किसानले अझै पनि साढे तीन अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार दूध किसानलाई तीन अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । त्यति नै मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार डेरी उद्योगीसँग चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको छ । दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेका कारण समयमा भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताउँदै डेरी उद्योगीले सरकारले बजेटमा केही राहतको व्यवस्था गर्ला भनी आस गरेको तर केही नआएको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार विश्व दूध दिवस मनाइरहँदा सरकारले सरकारले किसानको दूधको भुक्तानी दिने कुरामा प्रतिबद्धता समेत जनाएन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओले २००१ जुन एकदेखि विश्व दूध दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । यद्यपि औपचारिकताकै लागि भए पनि यो वर्ष ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको सेवन, दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन’ मूल नाराका साथ २५ औँ दूध दिवस मनाइएको छ । दूध किसानको समस्या भने अझै उस्तै छ । विश्वमा दुग्ध क्षेत्रले पोषण तथा खाद्य सुरक्षण एवं जीविकोपार्जनमा पु¥याएको योगदानको मनन गर्दै दूधको उपभोगमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउने गरिए पनि नेपालमा भने दूधको महत्वका विषयमा बुझाउने कोसिस समेत गरिएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको दूध आयात हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ । एकातिर नेपालका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध विक्री गरेको पैसा पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर भारतबाट वार्षिक दुई अर्ब बढीको दूध आयात भइरहेको छ । यो चिन्ताको कुरा हो ।
नेपालको बजेटमा नेपाललाई दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । कृषिमा दूधको क्षेत्रको नौ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो क्षेत्रले पाँच लाखको रोजगारी दिएको छ तैपनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । दूधमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ तर घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादनमा जोड दिनका लागि त्यस अनुसारको बजेट पनि दिनुपर्ने जरुरी छ । चिकित्सकहरूका अनुसार स्वास्थ्य मानिसका लागि वार्षिक ९१ लिटर दूध चाहिन्छ तर प्रतिव्यक्ति ७८ लिटर दूध मात्र पुगिरहेको छ । अझै १३ लिटर दूध अपुग रहेको छ । अर्कोतर्फ भर्खर जन्मिएका अधिकांश बच्चाले दूध पिउन समेत नपाएको अवस्था छ । गरिब घरका बालबालिकाहरू पोषणयुक्त दूधको पहुँचबाट टाढै हुनु चुनौतीको कुरा हो । अबको दिनमा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई सहुलियत दिन नसक्ने हो भने मुलुकले अझै केही वर्ष दूधमा आत्मनिर्भर हुने सपना देख्नु केवल दिवासपना मात्रै हुनेछ ।
अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनसँग जोडिएका विभिन्न बस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । दूधको लागत बढेको छ । दूध उत्पादक किसानको लागत नउठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अबको दिनमा सरकारले कृषकलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याओस् । विभिन्न पालिकाले दूधमा अनुदान दिने गरेका छन् । त्यो अनुदान अझै बढाउनेतर्फ पहल जरुरी छ । दूध उत्पादक किसानलाई सरकारले न कुनै राहत न कुनै प्रोत्साहन दिन सकेको छ । लागत अनुसारको दूधको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । किसानको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान देओस् । दूध किसानको अहिलेसम्मको भुक्तानी तत्काल भुक्तानी गरियोस् । कृषि मन्त्रीले पटक पटक दूध किसानको भुक्तानी दिने कुरा भाषणमा दोहो¥याउने गरेका छन् । तर, यथार्थपरक रूपमा किसानलाई भुक्तानी दिने कुरामा भने ढिलाइ भइरहेको छ । कृषि मन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिने हो भने यो विषयमा पनि अव प्रश्न उठाउने बेला भएको छ । आखिर कृषि मन्त्रीले किसानलाई दिएको आश्वासन किन पूरा हुँदैन ? सरकार जवाफ देऊ ।
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
