खोज

काठमाडौं ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिबीचको भिन्नतालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले औँल्याएका छन्। सोमबार संसद्को अर्थ समितिमा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार, अन्य देशहरूमा जस्तै, नेपालमा पनि बैंकमा लगानी गर्नेहरू र कर्जाको पहुँच राख्ने व्यवसायीहरू अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कानुनी स्तरमै स्पष्टता हुनु आवश्यक छ। ऋण प्रवाहमा देखिएको स्वार्थको टकरावले बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन ल्याएको गभर्नरको तर्क छ। यस्तै अवस्था समाधान गर्न विधेयकले कानुनी ढाँचामा कुरा राख्न खोजिएको उनले बताए।

गभर्नर पौडेलले देशमा ऋणको प्रवाह केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले मात्र ३.९ प्रतिशत कर्जाको उपयोग गरिरहेका छन्, जसले ऋणको वितरणमा विषमता देखाएको छ। उनले कर्जाको यस्तो केन्द्रीकरणबाट साना व्यवसायीहरू र साधारण ऋणीहरू बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।

उनले थपे कि बैंकको स्वामित्वमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्ने छ। प्रस्तावित विधेयकले त्यसका लागि आवश्यक परिभाषा र सीमा तोक्ने प्रयास गरेको पनि उनको भनाइ थियो।

डिजिटल बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयहरू — जस्तै डिजिटल मुद्रा, डिजिटल निक्षेप सेवा आदिलाई पनि ऐनभित्र परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए। साथै, ऐनले “उल्लेख्य स्वामित्व” को व्याख्या गर्दै १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएकालाई व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने हैसियतको रुपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यस्तैगरी, यस्तो उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि प्रकारको कर्जा वा सुविधा दिन नपाउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले बाफिया विधेयक अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको भन्दै, यसमा गहिरो र सूक्ष्म छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।