खोज

बुटवल, १८ जेठ । निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनूमति दिने गरि देशका सवै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । सवारी ऐन विपरीत संघीय सरकारसंग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनूमति दिने नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौंमा १ घण्टा सवारी साधान रोकेर धर्ना दिएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली ल्याएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन चालन गर्न ल्याएको नियमावली खारेज गर्नुपर्ने लगाएतका माग अघि सारेका छन् । सवारी ऐन २०४९ को विपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङको नाउमा निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा दिएर सम्र्पूर्ण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त गर्ने काम गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए । अहिलेको आन्दोलन सांकेतिकमात्रै भएकाले अव जेठ १९ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

त्यस्तै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका उपमहासचिव केशव नेपालले जेठ १ गते निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा दिएको र अन्य प्रदेशमा पनि सोहि व्यवस्था लागू गर्न खोजेकाले त्यसका बिरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा एक घण्टे धर्नाको आयोजना गरिएको बताए । उनीहरुले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावली खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले बनाएको ऐन नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।