खोज

सुर्खेत, १७ जेठ ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेको १५ दिनपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका उनीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म कामकाजमा नफर्कने बताइरहेका छन् ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहने गरी वार्ता समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल, शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंह रहेका छन् । ‘विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने नै छ ।’

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल प्रदेश समिति लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फबाट छलफल तथा परामर्श भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफू कार्यरत कार्यालयमा नियमित कामकाजमा फर्कन आग्रह गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको प्रदेश सचिव धोलकराज ढकालले जानकारी दिए ।