काठमाडौं,१५ जेठ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी संस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गरिने भएको छ। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी गराएका हुन्।
सहकारीमा फसेको बचत फिर्ता गर्न सरकार विशेष कोष स्थापना गर्नेछ, जसका लागि बीउ पुँजी सरकारले प्रदान गर्नेछ। बजेटमा सहकारी क्षेत्रको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने नीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
साथै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट निक्षेप फिर्ता गर्न ऋणी तथा सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रावधानसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।सरकारको यो कदम पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास, अनियमितता र रकम फस्ने समस्याप्रति हस्तक्षेपका रूपमा आएको देखिन्छ।
