खोज

सुर्खेत, ०९ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा संसोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका हुन् । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । बिहीबारदेखि स्थानीय तहमा काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरु आज मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेश सभामा पुगि पुनः मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सुवास बुढाक्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै यस अघि पनि कर्मचारीहरू आन्दोलन उत्रिएका थिए । एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायत १४ बुँदा विधेयकमा समावेश रहेकाले संधोधन गरिनु पर्ने कर्मचारीको माग छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने, संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनु पर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक पटक उठान गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विद्येयक संंसोधनमा गरिएका मागहरुको ध्यान नदिएर बिचौलियाको माध्यमबाट ऐन ल्याउन खोजिएको कारणले आन्दोलन गर्नु परेको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अहिले स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका काम प्रभावित भएका छन् ।