खोज

विक्रमसम्बत २०७९ बैशाख २९ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत बिजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले सपथ लिएको तीन बर्ष पूरा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले सपथ लिएर जनताको काम गर्ने कसम खाईरहँदा जनतामा फरक खालको उत्साह छाएको थियो । मतदाताका अगाडी साँच्चै काम गरेर देखाउने बाचा गरेका थिए जनप्रतिनिधिहरूले । विडम्वना तीन बर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा भन्दा पनि सुविधाभोगी भएको व्यापक गुनासो छ । कतिपय जनप्रतिनिधि अनियमितामा नराम्रोसंग मुछिएका छन ।सस्तो लोकप्रियताको नाममा बजेटको दुरूपयोग गरेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूका लागि सामान्य जस्तै भएको छ । अझैपनि विकास निर्माणका काममा भनसुन हावी भैरहेको छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिभन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधि पनि खासै फरक नदेखिएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले जनतामाझ आशा र विश्वास जगाउनै सकिरहेका छैनन् ।

यो तीन बर्षको बीचमा जनप्रतिनिधिहरूले विकासको एउटा मोडेल तयार गरिसक्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान केवल भाषण, गोष्ठी, तालिम र प्रवचनमा गईरहेको छ । अझ चिन्ताको कुरा के छ भने यो तीन बर्षकोबीचमा कतिपय पालिकाले आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक योजना (बजेट) पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि ती पालिकाको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन । विकास योजना पनि समयमा ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारको नेपाल जनताले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । केन्द्रीय सरकारभन्दा हरेक विषयमा ग्रहणशीलता र सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहने आशयसाथ स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टी भएको थियो । तर, स्थानीय सरकार कमजोर बन्दै गएका छन । स्थानीय पालिकाहरूमा समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ । समाधानको उपाय खोजी नगरे झनै बढ्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अवको ठिक दुई बर्षपछि खुमीफिरी रूम्जाटार भनेजस्तै फेरी स्थानीय तहको निर्वाचन आउँछ । फेरी जनतालाई आश्वासको उही पगरी गुथाउने काम हुन्छ । जनताले दलका उमेदवारलाई मतदान गरेर बद(लामा पाउने अहिले जस्तै हो ।

अर्थात जुनकुनै पार्टीको जनप्रतिनिधि विजयी भएर आएपनि जनताको गुनासो रोकिने अवस्था देखिएन् । बरु जनप्रतिनिधि अनेक काण्डमा मुछिएको समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ तर नेताहरूमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न नपाउनु वास्तवमै विडम्वना हो । जनप्रतिनिधिहरूले जनताका अगाडी खाएको कसम अव विर्सने काम नहोस् । अहिले स्थानीय तहमा बिकृति, विसंगति र बेथिति बढेको गुनासो छ । नागरिकमा उत्साह छैन । स्थानीय सरकार विकास व्यवस्थापन यी पक्षहरूमा कहिले जिम्मेवार बन्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन्, समग्र होइनन् । केही पालिकाले विकास व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनेका छन् । तर, कुनै पालिकामा समस्या देखिनु राम्रो संकेत होइन । समग्रमा भन्दा अधिकांश पालिकामा जनताको गुनासो छ । केही पालिकाले अपेक्षाकृत राम्रो गरेका छन ।

सबै पालिका र जनप्रतिनिधिलाई एउटै टोकरीमा राखेर मूल्याँकन गर्नु हुँदैन तरपनि सेवाग्राहीमा आशाभन्दा पनि निरासा बढी भएको अवस्था छ । अव पालिकाहरूको बाँकी दुई बर्षको कार्यकालमा जनताको विश्वास जितेर काम गर्न सके निश्चितरूपमा जनताको आशा र अभिलाषा धेरै हदसम्म पूरा हुनेछ । धेरै प्रमुख र उपप्रमुख नयाँ भएका कारण काम गर्ने सवालमा ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविक थियो तर नयाँको नाममा सधै कछुवा गति स्वीकार हुँदैन । अवका दिनमा पालिकाहरूले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकताका सवालमा क्यालेण्डर बनाएर नै योजना अघि बढायो भने जनप्रतिनिधिका लागि आगामी दिन सहज हुनेछ । जनताका प्रतिनिधिले उपलब्धि हासिल गरेको देखिनेछ । तसर्थ अव धेरै समय छैन । जनप्रतिनिधिहरूले गंभीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने दिन आउन नदिनेतर्फ सोच्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले ढिलाई नगरुन् ।