खोज

नवलपरासी, ०९ जेठ ।

जिल्लामा खोलाजन्य सामग्रीको आपूर्ति अभाव हुन नदिन डिभिजन वन कार्यालयले वैकल्पिक ब्यवस्था मिलाएको छ । खोलानालाबाट खोलाजन्य निकासी रोकिँदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री अभाव देखिएको निर्माण ब्यवसायीले गुनासो गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले वैकल्पिक ब्यवस्था गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाका ५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रका खोला ब्यवस्थापन सहितको निकासी ब्यवस्था मिलाइएको डिभिजनल वन अधिकृत जिवन पंगेनीले बताए । उनका अनुसार वर्दघाट नपा वडा नं.१० सिथत सँसार कोट सामुदायिक बन, दाउन्नेदेवी सामुदायिक बन, पारिजात सामुदायिक वन, चिसापानी सामुदायिक वन र सुनवल नपा ११ स्थित कोटहीदेवी सामुदायिक वनका निकासीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । ती सामुदायिक बनबाट दैनिक ५० घन मिटरसम्म खोलाजन्य सामग्री निकासी गर्न बन क्षेत्र भित्रको खोलाहरू ब्यवस्थापन गर्दै निकासीका लागि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रति घन मिटर ८ रुपियाँको दरले रोयाल्टी, भण्डार, लोडअनलोड थप गरि निकासीको ब्यवस्था मिलाइएको डिभिजन वन अधिकृत पंगेनीले जनाए । दैनिक ५ सय घन मिटर निर्माण सामग्री झिक्न सकिन्छ, उनले भने, यसले निर्माण सामग्रीको अभाव हुन दिँदैन्, तर अनियन्त्रित दोहनलाई पक्कै रोक्ने छ । त्यो भएर पनि निर्माण सामग्री पाइएन भन्ने गुनासो र आरोप लगाउने तर निकासी गर्न नजाने अवस्था देखिएको छ । ठेक्का मार्फत खोलाजन्य सामग्रीको निकासी प्रत्यक्ष निकासी भन्दा महगोँ भए पनि ठेकेदार त्यसमा आकर्षित हुने तर रोयाल्टी र आवश्यक खर्च मात्र तिरेर किन लैजान नहुने डिभिजन बन अधिकृत पँगेनीले प्रश्न गरेका थिए । यसका लागि स्थानीय तहले किन सहजीकरण गर्दैन ? किन आफैले निकासी गर्न पाउनु पर्छ ? भनि रटान गर्ने गरेका छन् ? यो कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका थिए ।

तर अहिलेसम्म निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने निर्माण फर्म, ठेकेदार, आयोजनाहरू सामग्री निकासीका लागि सम्पर्क नगरेको बताएका थिए । विगत बर्षमा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको आयोजना कार्यालयहरूले सुनवल नगरपालिकाबाट सम्झौता गरि अनियन्त्रित निकासी गरेर बिक्री समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । स्थानीय तहसँग निकासी ठेक्का गर्दा अनियन्त्रित रूपमा निकासी गर्न पाउने तर बनले निकासी खोल्दा स्थानीय सामुदायिक वनहरूले वन विनास, तथा खोलानाला ब्यवस्थित गर्ने कार्य प्राथमिकता दिइएका कारण पनि विकल्प हुदा पनि निर्माण सामग्री नलिईने र आरोप लगाउने प्रवृति अयोजना र ठेकेदारमा देखिएको सामुदायिक वनहरूले जनाएका छन् ।

वन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरूका खोलाजन्य सामग्रीको निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएको भन्दै सुनवल नगरपालिका स्थित खोला निकासी गर्नमा डिभिजन वन अधिकृत पंगेनीले अडान लिँदा सुनवलका खोला ठेक्का लाग्न पाएको छैन् । त्यसलाई नै आधार बनाई अहिले खोलाजन्य निकासी रोकिँदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको हल्ला फिजाइँदै छ ।
कतिपय अवस्थामा अबैध भण्डारण गरिएका समाग्रि केही निर्माण ब्यवसायीले प्रयोग गरि सडक बनाई दिए पनि बिल भुक्तानी माग गर्नका लागि भ्याट बिल पाउन गाह्रो भएको निर्माण ब्यवसायिले बताउने गरेका छन् । भ्याट बिल दिनका लागि निर्माण समाग्रि आपुर्तिकर्तासँग खरिद गरेको वा प्राप्तीको स्रोत उल्लेख गरि स्टक मेन्टेन हुनुपर्छ । खरिदै नभई बिक्री बिल बिजक कसरी जारी हुने समस्या देखिएको छ ।

यसका लागि पनि खोलाबाट निकासी खुलाउन दबाब सृजना गरिदै छ । सुनवल नगरपालिका भित्रका करोडौको खोलाजन्य निकासी खोलाउन नगरपालिकाले पहल गर्दा नगरपालिकालाई वनक्षेत्र बाहिरका खोलाजन्य सामग्रीको निकासी गर्न पाउने भए पनि वनक्षेत्र भित्रको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिइएको डिभिजन वन अधिकृत पंगेनीले जानकारी गराएका थिए । स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका गाउपालिका र नगरपालिकाले खोलाजन्य समाग्रि निकासीका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउने र सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन गराई निकासी गर्ने कार्य विगतमा गर्दै आएको भए पनि अब देखी ति कार्य गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

सुनवल नगरपालिका भित्रका तुरिया खोलाको खण्ड १,खण्ड २ चुरे भित्र पर्छ । खण्ड ३ र खण्ड ४ मात्रै चुरे बाहिर छ । बिसासय खोला ७ वटै खण्ड चुरे भित्र पर्छ । विसासय कै खण्ड २ क पनि चुरे क्षेत्रमा छ । उक्त खोलाको खण्ड ख २ को ख मात्रै चुरे बाहिर छ । भुमही खोलाको दुई वटा खण्ड चुरे बाहिर रहेको छ । यि खोलाबाट सुनवल नगरपालिकाले झण्डै ६० हजार घनमिटर खोलाजन्य सामग्रीको निकासी गर्न सहमति जुटाउन खोजेको छ । त्यसमा डिभिजन वन अधिकृतले निकासी गर्ने क्षेत्रको जिपिएस कोड हेर्दा बनक्षेत्र पर्ने भएकोले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण खोला निकासी रोकिएको छ ।