खोज

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्षमा (२०७७ बैशाख– २०८२ वैशाख) बाढी, पहिरो, अति वर्षा, खडेरी÷सुख्खा, आगलागी जस्ता मौसमजन्य प्रकोपका ३८७७ घटनाहरू भए । उक्त घटनामा परेर २४० जनाले ज्यान गुमाए भने एक अर्ब करोड ३८ लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भयो । प्रकोपका त्यस्ता घटनामा परेर बालीनाली, पशुधन, वनजंगल, खानेपानी जस्ता स्थानीय आवस्यकताका श्रोतहरूमा परेको क्षतिको त लेखाजोझा नै छैन । यस्ता प्रकोपहरू प्रदेशमा हरेक वर्ष बढिरहेका छन् र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षतिको आंकडा पनि बढिरहेको छ । विश्वब्यापीरूपमा समस्या बनिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको मिनी नेपाल भनिने लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाहरू जलवायु उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित भैरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको ४६ प्रतिशत भू–भाग ६ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा रहेको छ । तराईका ६ जिल्लाहरूमा समेत ४ हजार ८७९ वर्ग किमी चुरे क्षेत्र रहेको छ । यसरी हेर्दा चुरे सहितको पहाडी भुभागले प्रदेशको ७३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पाइन्छ । चुरे क्षेत्र लगायत प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरूको भू–बनावट निकै कमजोर भएकोले पहाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहने गरेको छ । अति वर्षा र खडेरी दुबैको सबैभन्दा नराम्रो असर यिनै पहाडी जिल्लामा परिरहेको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) को जोखिमस्तर सूचक अनुसार रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, दांग, गुल्मी, प्युठान र बर्दिया बढी जोखिम भएका जिल्लाहरू हुन् । पछिल्ला ५ वर्षका प्रकोपका घटनाहरूलाई केलाउँदा प्रकोपका सबैभन्दा धेरै घटनाहरू पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र दाङमा भएका छन् भने सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति गुल्मी, प्युठान र दाङमा भएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले बाढी पहिरो र डढेलोका घटनाहरू मात्र हैन सुख्खा र खडेरी जस्ता समस्याहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको कारणले गर्दा खानेपानी समस्या, सिचाई समस्या, खेतीपातीमा रोग र किराको प्रकोप, जनस्वास्थ्यमा समस्या बसाइसराई जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन् ।

प्रदेश प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना अवधि सम्पन्न भैसकेको छ । प्रदेशको पहिलो विकास योजनामा वन तथा वातावरण शिर्षक अन्तर्गत जैविक विविधता र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायको पहूँच वृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर राख्दै वातावरण संरक्षण गर्ने, वृक्षारोपण गरेर भू–स्खलन नियन्त्रण र भू–संरक्षण गर्ने रणनीति तय गरिएको थियो । योजनाले विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायू परिवर्तन व्यवस्थापनलाइ छुट्टै क्षेत्रको रूपमा समेत राखेर रणनीति र कार्यनीतिहरू निर्धारण गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीति अन्तर्गत जलवायुमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्ने, जलवायू परिवर्तन अनुकुलित आर्थिक गतिविधि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने, जलवायू परिवर्तन तथा विपद्को जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको फरक जोखिम एवम् सङ्कटासन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै विशेष योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिने, नीति, नियम, कानुन बनाउँदा रैथाने रीतिथिति तथा स्थानीय ज्ञानलाई महत्व दिदै वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विषयवस्तुलाई विकास योजनामा मूल प्रवाहीकरण गरिने कार्यनीति तय गरिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेशको अवस्था अनुरूपका भूमि तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, विपद् सिर्जित गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, विपद्ले असर गर्नसक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी सम्भावित प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने, पूर्व तयारी गरी विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने जस्ता रणनीतिहरू समेत आवधिक योजनामा समावेश गरिएको थियो । पछिल्ला ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू देखिन्छन् । बजेटमा प्रदेशभित्रका तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा जल पुनर्भरणका लागि चुरेक्षेत्र तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा पोखरी तथा जलाशय निर्माण, जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन, खानेपानीका स्रोत संरक्षण, खोला खोल्सा व्यवस्थापन, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको देखिएपनि यस्ता परम्परागत कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूबाट जुध्नका लागी भन्दा पनि वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको पछिल्लो आयव्यय विवरणलाई हेर्दा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिने बजेटको हिस्सा निकै कम देखिन्छ । प्रदेशको दुई तिहाई बजेट जलवायु परिवर्तनप्रति तटस्थ रहेको देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि छुट्याईएको बजेट प्रत्यक्ष जलवायु लाभको हिस्सा धेरै भएपनि अन्य मन्त्रालयको बजेटले अप्रत्यक्ष लाभ दिने वा तटस्थ रहेको देखिन्छ ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको दोश्रो योजना शुरु भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको असर लेखाजोखा गरि न्यूनीकरण र अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन मार्फत जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य दोश्रो आवधिक योजनाले राखेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र सरोकारवालाहरू विचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने मात्र नभएर जलवायु कोषमा प्रदेशको पहुँच वृद्धि गर्ने रणनीति दोश्रो योजनाले निर्धारण गरेको छ । योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सचेतना तथा क्षमता विकास, प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना तर्जुमा, संबेदनशील समुदायलाई नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र समन्वय र सहकार्य जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने योजनामा उल्लेख छ । भर्खरै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको आवधिक योजना अनुसार अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट आएमा मात्र आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । सोमबार सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आवधिक योजना र नीति कार्यक्रममा तालमेल मिलाउन खोजेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका नीतिहरू अन्तर्गत (बुँदा न. ११) मा जलवायु उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट कृषि प्रणालीमा पर्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलन कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनका लागि प्राविधिक सेवासहित आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सिंचाईसंग सम्बन्धित रहेर बुँदा नम्बर ६८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने, वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न पोखरी, स–साना जलाशय निर्माणका साथै पुराना ताल तथा पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कुरा र बुँदा ७१ जलजन्य विपद्का कारण हुने बाढी, पहिरो, डुवानबाट सृजना हुने समस्याबाट कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मानव बस्तीको सुरक्षाका लागि जोखिममा रहेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । भौतिक निर्माण सम्बन्धि नीतिमा बाढी,पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित एवम् विस्थापितको लागि पुनस्र्थापना र बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ( बुँदा न.८२ ) कुरा उल्लेख छ ।

सरकारी स्तरमा जलवायु सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वनसंग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूमा वन क्षेत्रभित्रका खोला खोल्सीहरूको पानीको बहावलाई व्यवस्थापन गरी भौतिक पूर्वाधार, खेतीयोग्य जमिन, गाउँ बस्ती तथा वन क्षेत्रको संरक्षण गरिने (बुँदा न. ८९), नदी उकास, खोला किनार, सार्वजनिक बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने (बुँदा न. ९१), महत्वपूर्ण र जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवम् व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समेत श्रोत परिचालन गरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिने (बुँदा न. ९२), वनमा जलाशय निर्माण गरिने (बुँदा न. ९३) कुरा समावेश गरिएको छ । दोश्रो आवधिक योजनामा उल्लेखित रणनीति अनुसार जलवायु वित्तबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लाभको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने कुरा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमको न्यूनीकरण र समुदायस्तरमा अनुकूलनका लागि वृक्षारोपण, बर्षातको पानी सङ्कलन तथा सदुपयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने (बुँदा न. ९४) अघिल्ला नीति कार्यक्रमका निरन्तरताकै रूपमा आएको देखिन्छ । अहिले शैक्षिक संस्थाका भौतिक पूर्वाधारहरू जलवायु परिवर्तनको असर थेग्न सक्ने किसिमका नभएकोले सामान्य विपदबाट समेत बालबालिकाको पढाई प्रभावित हुने गरेको छ । यो समस्यालाई मध्यनजर गरि शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारलाई विपद् उत्थानशील बनाई विपद्को अवस्थामा पनि शिक्षण सिकाइको निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने कुरा लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसले पुराना संरचनाहरूको सुधारमा खासै काम गर्न नसकेपनि नयाँ भौतिक संरचनाहरू सुरक्षित बन्ने र विद्यार्थीहरू ढुक्कले पढ्न पाउने वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बँुदा नं १३२ मा विपदमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत संकटासन्न समुदायको संरक्षणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख हुनुलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले राम्रो मान्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै बुंदाहरू परेका छन् । बुँदा नम्बर १५२ देखि १५९ मा विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, सबै सरोकारवालासंगको समन्वय र सहकार्यमा विपद व्यवस्थापनका पुर्व तयारि, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्य प्रभावकारी बनाईने, प्रदेश आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रलाई चौबिसै घण्टा संचालनमा ल्याईने, विद्यालय मार्फत विपद प्रतिरक्षा अभियान समुदायमा विस्तार गर्ने, विपदपूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र देउखुरी उपत्यकामा मौसम केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ‘विपद् उत्थानशील हाम्रा गाउँ, सुरक्षित बनाउँछौ आफ्नो ठाउँ’ भन्ने नारा प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विपद् उत्थानशील विकास व्यवस्थापनको अवधारणालाई प्रत्येक क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा आन्तरिकीकरण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू वहु आयामिक छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, सिँचाई, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पुगेकोले भएपनि ती क्षेत्रसंग जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू जोडिन सकेका छैनन् । सडक, खानेपानी, सिँचाई र पर्यटनका अनेकौ कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएपनि त्यसमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई ध्यान दिएको पाइदैन । वातावरण संरक्षणका परम्परागत र टुक्रे उपायहरूले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूबाट जुध्न सकिदैन । जलवायु उत्पन्न प्रकोपबाट पुगिरहेको क्षति तथा त्यसको कारणले बढ्दै गएको गरिवी, बसाईसराई तथा प्राकृतिक श्रोत माथिको बढ्दो चापलाई घटाउने कार्यक्रमहरू जबसम्म ल्याइदैन तवसम्म जलवायु अनुकूलित समाज र राष्ट्र तयार हुन् सक्दैन । प्रदेशले ल्याएको समृद्ध प्रदेश र सुखी जनताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नीतिगत भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा स्थानीय वातावरण संरक्षण एवं आयआर्जनका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन ढिलो गर्नु हुदैन ।