सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । प्रदेश सभामा सांसदले उठाउने सवाल कति प्रभावकारी छन् ? उठाइएका सवाल सरकारसम्म मात्र पुग्छन् कि तिनको कार्यान्वयन र जवाफदेहितासम्म पनि पुग्छ ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रभावकारी संसदीय बहसबारे अन्तरसंवाद गरिएको छ ।

यूएनडीपीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमको समन्वय लुम्बिनी प्रदेश सभाले गरेको थियो भने सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले आयोजना गरेको थियो । अन्तरसंवादमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रेनु चन्दले संसदीय बहसलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले सदनमा विषय उठाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उठाइएका सवालको कार्यान्वयन, अनुगमन र त्यसबाट प्राप्त परिणामसमेत हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले नागरिकका वास्तविक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सदनमा विषय उठाउन तथा सांसदहरूले आफ्ना विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश सभाको प्रभावकारिता बढाउन सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विषयगत तयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले नागरिकका सवाललाई तथ्यका आधारमा सदनमा उठाउँदै त्यसलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घर्तीले प्रदेश सभामा हुने बहस मर्यादित र परिणाममुखी हुनुपर्ने तथा संसदीय समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अन्तरसंवादमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले सदन सरकारका लागि सधै सुझाव दिने र खबरदारी गर्ने ठाउँ हुनुपर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, महिला बालबालिका र समावेशी क्षेत्र समेटेको बताउदै उनले ती क्षेत्रका ऐन निर्माण र बनेका ऐन कार्यान्वयनमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण कुस्मा थारूले सदनबाट राम्रा ऐन र नीति बनेमात्र सरकारका नीति र विधि राम्रा हुने भएकाले सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताइन् । उनले सदन प्रभावकारी बने मात्र सरकार प्रभावकारी हुने र नागरिक मैत्री काम गर्न सकिने पनि बताइन् ।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रभावकारी संसदीय बहसका लागि आवश्यक अभ्यास र रणनीति, तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित बहस, सदनमा उठाइने विषयको प्राथमिकता निर्धारण र संसदीय बहसलाई जनमुखी, मर्यादित तथा परिणाममुखी बनाउने उपायबारे छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै नीति निर्माणमा सांसद, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीचको सहकार्य, संसदमा उठाइएका सवालको कार्यान्वयन तथा जवाफदेहिता र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सांसदको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सदनमा उठाउने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहे ।

समावेशी कानून निर्माणमा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका, संसदीय समितिको प्रभावकारिता र अनुगमन तथा नागरिकका मुद्दालाई संसदसम्म पुर्याउन नागरिक समाजको भूमिकाबारे पनि सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नागरिकका सवाल सदनमा उठाउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म सांसद, सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए । संसदमा विषय उठाउने अभ्यासलाई केवल भाषणमा सीमित नगरी त्यसको नतिजासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।

विशेषगरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सांसदले भोगिरहेका चुनौती, उनीहरूको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रक्रिया तथा समावेशी कानून निर्माणमा प्रदेश सभाको भूमिकाबारे पनि अन्तरसंवादमा छलफल भयो ।

यसैबीच, ‘संसद् सहयोग परियोजना’ अन्तर्गतको परामर्श कार्यक्रममा सहभागी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण कुसुम थारू र नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती अधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिइएको थियो ।