सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । नम्बरी आवादी तथा निजी वनबाट हुने काठ आपूर्ति घट्दै गएपछि नवलपरासीमा काठबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत घट्न थालेको छ । विगतमा निजी वन तथा नम्बरी आवादी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ आपूर्ति हुँदै आए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा काठ संकलन उल्लेख्य रूपमा घटेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नम्बरी आवादी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी ७५ हजार ४६४ घनफिट काठ संकलन भएको थियो । त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत २२ लाख सात हजार ७९६ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा काठ संकलन बढेर ९१ हजार ६१३ घनफिट पुगे पनि भ्याटबाट प्राप्त राजस्व भने १८ लाख ३४ हजार ९७४ रुपियाँमा सीमित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८५ हजार घनफिट काठ संकलन हुँदा भ्याट बापत २९ लाख ९९ हजार ८२७ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

तर त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा काठ संकलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३७ हजार ३७६ घनफिट मात्र काठ संकलन भएको थियो । त्यस वर्ष काठबाट १३ लाख २३ हजार ४९६ रुपियाँ भ्याट राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पनि काठ संकलनमा खासै सुधार हुन सकेन । उक्त वर्ष ३७ हजार ८३८ घनफिट काठ संकलन हुँदा १५ लाख ७२ हजार ३३१ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

कार्यालयका प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत अमजद अंसारीका अनुसार विगतमा निजी वन तथा नम्बरी आवादी क्षेत्रबाट काठ कटानको आदेश लिएर काठ संकलन गर्ने काष्ठ व्यवसायी तथा स मिलहरूले नियमित रूपमा काठको विवरण बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षमा भने त्यस्तो काठको परिमाण घट्दै गएको छ ।
“नम्बरी आवादीबाट काठ संकलन हुँदा पनि राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रबाट काठ संकलन घट्दै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्छ । त्यसैले सरकारी वनसँगै निजी वन विस्तारका लागि व्यक्तिलाई समेत प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।”

हरेक वर्ष वृक्षारोपणको क्षेत्र र अभियान बढ्दै गएको देखिए पनि बजारमा काठको आपूर्ति घट्दै जानुले वृक्षारोपणको प्रभावकारिताबारे समेत समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको वन कर्मचारी बताउँछन् । वृक्षारोपण मात्र गर्नेभन्दा त्यसको संरक्षण, हुर्काइ र भविष्यमा काठ उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
काष्ठ व्यवसायी तथा स मिल सञ्चालकहरूले भने निजी वनबाट काठ संकलनको प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुँदा व्यवसायी

निरुत्साहित हुने गरेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार काठ कटानको अनुमति, छोडपुर्जी, चलानपुर्जी र चिरान आदेशलगायतका प्रक्रियामा वन प्राविधिकबाट समयमै सहजीकरण नहुँदा काठ संकलन तथा आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ ।
काठ व्यवसायीका अनुसार प्रक्रिया सहज र छिटो बनाइए निजी वनबाट काठ बजारमा ल्याउने व्यवसायीको सक्रियता बढ्न सक्छ । यसबाट बजारमा काठको आपूर्ति सहज हुनुका साथै राज्यको राजस्वसमेत बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । निजी वन विस्तारका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । गाउँ–गाउँमा किसानले आफ्नो जग्गामा व्यावसायिक रूपमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके सरकारी वनमाथिको निर्भरता कम हुने र लामो समयसम्म काठको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठको आपूर्ति घट्दा यसको असर काष्ठ व्यवसायमा मात्र सीमित नहुने वन अधिकारी बताउँछन् । काठ संकलन, ढुवानी, चिरान तथा फर्निचर उद्योगसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका ठूलो संख्याका श्रमिकको रोजगारीसमेत यससँग जोडिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका डिभिजन वन अधिकृत धनिश्वर न्यौपानेले सरकारी वनबाट काठ संकलनसँगै नम्बरी आवादी तथा निजी वनबाट काठको आपूर्ति बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

“काठलाई दाउराका रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा फर्निचर तथा अन्य काष्ठजन्य सामग्रीमा प्रयोग बढाउन सके त्यसको आर्थिक उपयोगिता बढ्छ,” उनले भने, “यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै काठको उचित उपयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउन सक्छ ।”

उनका अनुसार आगामी दिनमा सरकारी निकायबाट हुने वृक्षारोपणले मात्र वन क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । निजी तथा सामुदायिक जग्गामा समेत वृक्षारोपणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि किसानलाई काठ उत्पादनमुखी वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहन र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९१ हजार ६१३ घनफिट पुगेको काठ संकलन पछिल्ला दुई वर्षमा ३७ हजार घनफिटको हाराहारीमा झरेको छ ।