सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालीमात्रको दुई ठूला पर्व दशैं र तिहार नजिकिएसंगै बजार भाउ आकासिएको छ । उपभोक्ताले बजारमा किनमेल गर्नै नसकिने गुनासो गर्दै आएका छन् । हरेक बस्तुको मूल्यमा भारी बृद्धि भएको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत अधिकांश उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पछिल्लो समय ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।

यो बर्षमात्रै होइन, हरेक बर्ष ठिक यही बेला उपभोक्ता मूल्यबृद्धिबाट अत्तालिने अवस्था आउने गरेको छ । चिनी ९० बाट बढेर १२० पुगेको छ । कतै १५० मा समेत विक्री हुन थालेको छ । यो उदाहरणमात्रै हो, उपभोक्ता हरेक बस्तुमा मूल्य बृद्धि भएको गुनासो गरिरहेका छन ।

चिनी मात्र होइन, चामल, दाल, तेल, तरकारी, मसला तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्यसमेत बढेको छ । नेपालीको आम्दानीको श्रोत खुम्चिदै गएको छ, मुलुक रेमिटान्सले चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योग घटिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा सवैकुरा आयातित हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने निरन्तर बढिरहेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकलाई घरखर्च धान्न कठिन हुन थालेको छ ।

उपभोक्ताको आम्दानी र खर्चको अवस्था उही छ तर बजारमा हरेक दिन मूल्य बढिरहेको छ । अब सामान्य परिवारलाई घर चलाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । चाडपर्वको बेला बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने तथा मूल्यसूची नदेखाउने गरेको उपभोक्ता अधिकारवादीको सोत गुनासो छ ।

यो बेला नियमित अनुगमन हुनुपर्ने हो तर बर्षमा एक दुईपटक अनुगमन गर्ने र त्यसको सूचना पहिले नै ब्यापारीकोमा पुग्ने गरेको अवस्था छ । बजारमा अहिले म्याद नाघेका, मूल्य सूचि उल्लेख नभएका तथा मिसावट भएका खाद्य सामाग्रीको बिगबिगी छ । नेपालमा खाद्यवस्तुमा मिसावट हुनु र म्याद गुज्रिएका वस्तु पाइनु नौलो कुरा होइन् । जहाँबाट भएपनि उपभोक्तामाथि शोषण, दमन र उत्पीडनका काम भैरहेका छन् ।

यतिसम्मकी नाम चलेका कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीको अवस्था पनि त्यही छ । विक्री नहुँदा गोदाममा थन्किएका बस्तुको रिपेकेजिङ गर्ने र अर्को मिति राखेर बजारमा पठाउने काम रोखिएको छैन् । अनुगमनका क्रममा पानी, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा–मासु, चामल, दाल, खाने तेल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट, मिठाइ र मिठाइजन्य पदार्थ, चियापत्ती, कफी, पेय पदार्थ, मदिरासहित विभिन्न प्रकारका ड्राइफुड खानयोग्य नभएको, मिसावटको मात्रा अधिक रहेको, गुणस्तरको नामोनिसान नरहेको पाइनुले वास्तवमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि लापरवाही भैरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

बजार अनुगमनको दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको भएपनि महँगी नियन्त्रण तथा बजार व्यवस्थापनका सवालमा कुनैपनि तहका सरकारले अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । बजारमा मूल्य बढेकोबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी भएपनि प्रभावकारी अनुगमन, कारबाही र मूल्य नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालिएकोप्रति आम सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ता आक्रोसित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महँगी बढ्दै जाने तर आम्दानी सोही अनुपातमा नबढ्ने अवस्थाले सर्वसाधारणमा सरकारप्रति निराशासमेत बढाएको छ । चुनावका बेला जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने सरकार त्यसयता बजारको अवस्था बुझ्न समेत नआएको गुनासो गाउँदेखि सहरसम्मै बढेको छ । सरकारी संयन्त्रले बजार अनुगमनको औपचारिकता पूरा गर्छन । सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो– यस्तो अनुगमन मौसमी हुँदै गएका छन् ।

केवल औपचारिकताका लागि गरिने अनुगमनबाट जनतालाई कुनै प्रकारको राहत हुने अवस्था छैन् । जहिलेपनि र जहाँपनि उपभोक्ता नै ठगिने अवस्था कायमै छ । निश्चितरूपमा उपभोक्तालाई अहिले महंगीबाट राहत दिनुपर्ने छ । त्यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।