सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरे पनि प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय सरकारको भूमिका कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहबाट नेपाल सरकारले खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहका हुने प्रस्ताव छ।

स्थानीय तहमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा ८औँ तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति नभएसम्म भने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सरकारले खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउन अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। तर कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, विभागीय सजाय तथा अवकाश लगायतका विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐनका आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनी अधिकार दिए पनि संघीय तहबाट निश्चित मापदण्ड र निगरानी कायम रहने देखिन्छ।

समायोजित कर्मचारीको सुविधा संघ र तहबीच बाँडफाँट

संघीय संरचनामा समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको तलब तथा नियमित सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन, उपदान, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम भने संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ। त्यस्तै, समायोजनका क्रममा तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नसकी संघमा फर्किएका केही कर्मचारीलाई एकपटक संघीय निजामती सेवामै पदस्थापन वा सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी प्रस्तावित ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै निजामती सेवा निर्माण गर्ने आधार तयार पार्दै प्रमुख प्रशासनिक पद, कर्मचारी व्यवस्थापनका आधारभूत मापदण्ड र समायोजित कर्मचारीका निश्चित सुविधामा संघीय सरकारको भूमिका कायम राख्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।