सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नीनुकुमारी कर्णले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा सुरक्षा चुनौती देखाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन् ।

सांसद कर्णले भनिन्, ‘सुरक्षा चुनौती भएकै हो भने राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । तर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरिन्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।’

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत अनुमति नदिइएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप लगाइन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनले संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

कसैको विगतको पद, राजनीतिक धारणा वा सार्वजनिक छविप्रति असहमत हुन पाइए पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दा व्यक्तिका आधारमा विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘देश कुनै व्यक्ति विशेषको हुकुम वा सनकमा होइन, विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद कर्णले कसैले कसुर गरेको भए निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने बताउँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नियन्त्रणमा लिने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन् ।

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने कानुनी आधार के हो, सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी सूचना र त्यसको औचित्य के हो तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई भेट गर्नबाट किन रोकियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताइन् ।