सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । बागमती नदी किनारबाट विस्थापित गरिएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी पुनर्स्थापना अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। बस्ती हटाइएको करिब पाँच महिना बितिसक्दा पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र स्थायी बासस्थानको विषय अन्योलमै छ।

सरकारले विस्थापित परिवारलाई प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ र स्थायी बासस्थानको टुंगो नलागेसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म २५ हजार रुपैयाँ पहिलो चरणमा १ हजार ८ सय ६३ परिवारले पाए पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ वितरण हुन सकेको छैन। सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज भएका कारण राहत रकम रोकिएको हो। नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट माग गरी मन्त्रालयमा पठाइएको र बजेट निकासा भएपछि बाँकी रकम वितरण गरिने बताइएको छ।

वास्तविक भूमिहीनको पहिचानमै ढिलाइ, तीन होल्डिङ सेन्टरमा १०८ परिवार

विस्थापितमध्ये ३८८ परिवारको जग्गा प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा विवरण पठाइएको छ। हालसम्म प्राप्त विवरणमध्ये केही परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा रहेको भेटिएको छ भने केहीको विवरण अपूर्ण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालसम्म छानबिन गरिएका विवरणमध्ये ५२ परिवार पूर्ण भूमिहीन रहेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ। अन्य परिवारको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट थप विवरण र सिफारिस मागिएको छ।

हाल बोडे, खरिपाटी र इचङ्गुका तीन होल्डिङ सेन्टरमा गरी १०८ परिवारका २६२ जना बसिरहेका छन्। बोडेमा २१ परिवारका ६० जना, खरिपाटीमा ४२ परिवारका १०५ जना र इचङ्गुमा ४५ परिवारका ९७ जना रहेको समितिको तथ्यांक छ। इचङ्गुमा एकल महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका संवेदनशील अवस्थाका परिवारलाई राखिएको जनाइएको छ। बस्ती हटाएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि स्थायी घर र जग्गाको टुंगो नलाग्दा विस्थापित परिवारको भविष्य अन्योलमा छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले भने घरबारविहीन अवस्थामै चाडपर्व मनाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।