सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । भदौ १० गते नानुमाया माझीको काखमा १३ दिनको नवजात शिशु थियो । शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी भएको शरीरलाई आराम चाहिने बेला थियो । तर भोटेकोशीमा आएको बाढीले उनलाई आराम गर्ने समय दिएन ।

बाढीको सूचना पाएपछि नुवाकोटकी २९ वर्षीया नानुमाया श्रीमान्, नवजात छोरा र तीन छोरीसहित घरबाट निस्किन् । सुत्केरी शरीरको पीडा बिर्सेर नवजात शिशुलाई काखमा च्याप्दै उनी सुरक्षित स्थानतर्फ दौडिइन् ।

घरसहित सम्पत्तिका सबै आधार बाढीले बगायो । केही दिन परिवारले जङ्गलको गोठमा आश्रय लिनुप¥यो । अहिले विद्यालयमा बनाइएको अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेकी छन् । ज्यान जोगिएपछि पनि नानुमायाको सङ्घर्ष सकिएको छैन । नवजात शिशुको स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षित बसोबासको चिन्ताले उनलाई पिरोलिरहेको छ ।

“बाँचियो” भन्न पाउनु मात्र विपत्पछि सामान्य जीवनमा फर्किन पर्याप्त रहेनछ भन्ने नानुमायाको अवस्थाले देखाउँछ । बाढीको पानी घट्दै गए पनि प्रभावित परिवारका लागि नयाँ–नयाँ समस्या थपिँदै गएका छन् ।

उता रसुवाको लहरेपौवास्थित अस्थायी आश्रयस्थलमा २६ वर्षीया रञ्जिता तामाङ चार महिनाको छोरालाई काखमा च्यापेर बसिरहेकी छन् । बाढीपछि बच्चालाई ज्वरो आयो । स्वास्थ्यकर्मी आएर जाँच गरे र औषधि किन्न सुझाव दिए । तर रञ्जितासँग औषधी किन्ने पैसा थिएन ।

बाढीले घर मात्र बगाएको थिएन, बजार र बाटोसमेत प्रभावित भएका थिए । औषधी किन्न जाने ठाउँसम्म पुग्न पनि सहज थिएन । काखमा बिरामी बच्चा थियो तर आमाको हातमा औषधि किन्ने पैसा थिएन । उद्धारपछि सुरु हुने अर्को सङ्कट यही हो ।

रसुवा, नुवाकोट र आसपासका बाढी प्रभावित बस्तीमा अहिले गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने बिरामीका लागि स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत आवश्यकताको पहुँच चुनौती बनेको छ ।
बाढीले घर, सडक, पुल, उद्योग, व्यापार र जीविकोपार्जनमा क्षति मात्र पु¥याएको छैन ।

यसले परिवारका सुरक्षित आधारसमेत भत्काइदिएको छ । कसैको घर छैन, कसैका आफन्त छैनन् । कोही अझै आफ्ना मान्छेको खोजीमा छन् भने कोही अस्थायी आश्रयस्थलमा बालबालिका सम्हालेर दिन काटिरहेका छन् ।

नुवाकोटका १४ वर्षीय स्वस्तिक पौडेल बाढीबाट जोगिए । तर उनले भोगेको त्रास अझै सकिएको छैन । बाढी आउँदा विद्यालयतर्फ जाँदै गरेका स्वस्तिक अचानक आएको पानी र माटोको भेलमा बगे । ढुङ्गामा ठोक्किए र रुखमुनि थिचिए । कसोकसो बाहिर निस्किएर उनी सुरक्षित स्थानमा पुगे ।

ज्यान जोगिएपछि अहिले उनका अगाडि अर्को प्रश्न छ– विद्यालय कहिले खुल्छ ? पढाइ कसरी अघि बढ्छ ? परीक्षा कसरी दिने ?  त्यसभन्दा ठुलो पीडा भने आफ्नै आँखाअगाडि बाढीले साथीहरूलाई बगाएको दृश्य हो । त्यो घटनाले उनको मानसपटलमा गहिरो त्रास छाडेको छ । नानुमाया, रञ्जिता र स्वस्तिकका पीडा फरक छन् । तर उनीहरूको पीडाको जरो एउटै हो– बाढीपछि सुरक्षित भविष्यको अनिश्चितता ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, पाठ्यपुस्तक, फर्निचर र सिकाइ सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । युनिसेफका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा कम्तीमा १९ विद्यालयमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

बालबालिकाका लागि विद्यालय भवन मात्र होइन । विद्यालय उनीहरूको साथी भेट्ने, खेल्ने र भविष्यको सपना देख्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले विपत्पछि विद्यालय खोल्नु भनेको कक्षाकोठाको ढोका खोल्नु मात्र होइन, बालबालिकाको टुटेको दिनचर्या र भरोसा फर्काउनु पनि हो ।

तर कतिपय बालबालिकाका लागि विद्यालय फर्कनुअघि नै अर्को ठुलो प्रश्न खडा भएको छ– अब अभिभावक को ?
सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीपछि कम्तीमा १८० बालबालिकाले आफ्ना दुवै अभिभावक गुमाएका छन् । यस्ता बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनु उद्धारको अन्तिम चरण होइन । उनीहरूलाई खाना, कपडा र आश्रयसँगै माया, सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र भविष्यको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका, हराएका, घाइते वा घरबारविहीन बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई आफन्त तथा पारिवारिक वातावरणमै राख्न र आवश्यक अवस्थामा मात्र कानुनी प्रक्रियाअनुसार वैकल्पिक संरक्षणको व्यवस्था गर्न परिषद्ले जोड दिएको छ ।

बालबालिकालाई अनुमति र आवश्यक बाल संरक्षण प्रक्रिया पूरा नगरी बालगृहमा लैजान वा राख्न नहुने परिषद्को स्पष्ट धारणा छ । विपत्मा बालबालिकाको ज्यान जोगाउनु जति आवश्यक छ, उनीहरूको पहिचान, परिवार, अधिकार र भविष्य जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

विपत्मा राहतको चर्चा गर्दा प्रायः खाना, पानी र आश्रयलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर काखमा शिशु बोकेकी आमाको आवश्यकता त्यतिमा सीमित हुँदैन । बच्चालाई दूध खुवाउने ठाउँ कहाँ छ ? कपडा फेर्न कहाँ जाने ? राति कहाँ सुरक्षित सुत्ने ? सफा पानी कहाँबाट ल्याउने ? सुरक्षित शौचालय छ कि छैन ? यी प्रश्न अस्थायी आश्रयमा रहेका महिलाका दैनिक चिन्ता हुन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा शिड सदस्य बन्दना राणाले नुवाकोटको स्थलगत अवलोकनपछि राहत सामग्री मात्र उपलब्ध गराएर नपुग्ने बताएकी छन् । प्रभावित परिवारसम्म राहत छिटो, समान र समन्वित रूपमा पुग्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनका अनुसार अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा पुरुष, महिला र बालबालिका एउटै ठाउँमा बस्नुपर्दा महिलाको गोपनीयता, सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । प्रभावित महिला र बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित स्थान तथा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन र यौन शोषणको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बाढीको पानी घटे पनि गर्भावस्था रोकिँदैन । प्रसूति रोकिँदैन । नवजात शिशुको आवश्यकता रोकिँदैन । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सरसफाइ र सुरक्षित बसोबासलाई राहतको अतिरिक्त विषयका रूपमा होइन, आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर बागमती प्रदेश सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत केसीका अनुसार त्यस्ता बालबालिकाको शिक्षा र आवासको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनेछ । विपत् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार रकम छिटो पठाउने प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको उनले बताएका छन् ।

विपत्को पहिलो घडीदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल उद्धार तथा खोजीमा खटिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ २१ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ८ हजार ६३१ जनाको उद्धार गरिएको छ । ३ हजार ६५५ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् भने ४ हजार ८९८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

प्रहरीका अनुसार एक हजार ३४४ शव भेटिएका छन् । तीमध्ये ५२ बालबालिका, २६९ महिला र ४८९ पुरुष रहेका छन् । ५०१ शव अझै पहिचान हुन बाँकी छन् । बेपत्ता तथा पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको खोजीका लागि डीएनए नमुना सङ्कलनको कामसमेत भइरहेको छ ।

यी तथ्याङ्क केवल सङ्ख्या होइनन् । ४ हजार ८९८ सम्पर्कविहीन मानिसका पछाडि त्यति नै परिवारको प्रतीक्षा जोडिएको छ । कसैकी आमा छोराको बाटो कुरिरहेकी छन्, कसैका बालबालिका बाबु फर्किने आशामा छन् । कसैकी श्रीमती अझै मोबाइलमा फोन आउने प्रतीक्षामा छिन् ।

केन्द्रीय सरकारले खोज, उद्धार र राहतसँगै पुनः स्थापनाको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न राहत, कर तथा महसुललगायतका सहुलियतसहित एकीकृत व्यवसाय पुनः स्थापना योजनामा काम भइरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् ।

अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई बिचल्लीमा पर्न नदिने, उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।