सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन आगामी असोज ६ गते अर्थात् २२ सेप्टेम्बर २०२६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने तयारीमा छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहस पनि सोही दिनदेखि सुरु हुँदैछ।प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको मुख्य प्राथमिकतामध्ये नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक विपद् तथा पछिल्लो भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनु रहेको बताइएको छ।

महासभामा विश्वका नेताहरूले आ–आफ्ना देशका प्राथमिकता तथा विश्वव्यापी चुनौतीबारे धारणा राख्नेछन्। यही मञ्चमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, बाढी–पहिरोबाट भइरहेको विनाश तथा त्यसबाट सिर्जित मानवीय र पूर्वाधार क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। पछिल्लो भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए। जलवायु संकट विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो।

यही सन्देशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ।यसअघि महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी भए पनि भोटेकोशी बाढीपछि नेपालमा उत्पन्न ठूलो मानवीय संकटका कारण प्रधानमन्त्री शाह आफैं सहभागी हुने निर्णय भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीसहित करिब १० सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्यूयोर्क जाने तयारी रहेको बताइएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेका बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा अन्य चरम मौसमजन्य जोखिमका साथै त्यसबाट जनजीवनमा परेको असर र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि नेपालले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उक्त विपद्लाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण सफल भएमा नेपालले विपद्पछि राहत र सहयोग माग्ने विषयमा मात्र सीमित नभई जलवायु न्याय, जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली वातावरण संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मुद्दालाई विश्वमञ्चमा थप बलियो रूपमा उठाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासभामा सम्बोधन सकेर प्रधानमन्त्री शाह असोज ९ गते अर्थात् २५ सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको चर्चा विश्वमञ्चसम्म पुर्‍याउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणले नेपालको जलवायु संकट र हिमाली विपद्को जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा थप प्रमुखताका साथ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।