सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । मालपोत कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध चार करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी गैर कानुनी लाभ लिएको आरोपमा आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बाद्वय लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर तथा जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनीहरूमाथि गैर कानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सरकारी कागजात सच्याउनेलगायतका कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर कायम गरी चार करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । आयोगका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुअघि रुपन्देहीको साबिक भुजौली गाउँ पञ्चायत–९(ख) मा रहेको विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको थियो ।

कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ को उक्त जग्गा हदबन्दीका कारण सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको विवरण ७ नम्बर फाँटवारीमा उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ ।

वि.सं. २०२६ को सर्भे नापीमा समेत ती जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको देखिएको आयोगको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि कालीजी र शिवजीका मन्दिर रहेका तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० का स्थानीयले परापूर्वकालदेखि पुजारी राखेर नियमित पूजापाठ गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारी मापदण्डभन्दा बढी हदबन्दी लागेको र दान गरिसकिएको उक्त जग्गा कानुनबमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको आरोप प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा जग्गा नामसारी भएपछि प्राप्त हुने सरकारी मुआब्जा रकम आफैँले लिने उद्देश्यले जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको पाइएको छ ।

अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी सार्वजनिक प्रकृतिको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता कायम गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । कानुनबमोजिम हदबन्दीका कारण सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गा पछि जुनसुकै ब्यहोराबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए पनि त्यस्तो दर्ता सुरुदेखि नै बदरभागी हुने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सो व्यवस्था विपरीत सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी त्यसबाट गैर कानुनी लाभ लिने प्रयास गरिएको निष्कर्षसहित आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।