सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ । जिल्ला समन्वय समिति दाङको दशौं जिल्ला सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

जिल्लाको प्रमुख आन्तरिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको राजस्व भएकाले त्यसको समयमै ठेक्का लाग्न नसक्दा चोरी निकासी पनि बढ्ने भएकाले समय मै आइइइ गरी अनुगमन प्रक्रिया सुरु गर्न र समयमै ठेक्का सम्झौताको काम सम्पन्न गर्न भनिएको छ ।

समन्वय प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पछिल्लो अवस्थामा दाङमा सुख्खापन बढेको र क्रमशः मरुभूमि करणतर्फ उन्मुख रहेकोप्रति सरकार र सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्  ।

दाङका दश वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा उनले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा वातावरणीय विनाशका कारण जिल्लामै कतै वर्षा धेरै हुने, कतै कम हुने र कतै हुँदै नहुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।

भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढेको, दक्षिणतर्फ चुरे विनाशका कारणले बर्सात दर घटेको, उत्तरतर्फका पहाडबाट बग्ने नदीनाला बिस्तारै सुक्दै गएको र यसले पानीको अभाव सिर्जना हुँदै गएको भन्दै उत्तरी क्षेत्रलाई हराभरा बनाउँदै नदीनाला र पानीका मुहान पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने र चुरे संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाहमा तीन वटै तहका सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नीति कार्यक्रमले उजागर गरेको छ ।

मानवीय गतिविधिकै कारण  दाङमा सुख्खापन बढेको र पानीका मुहान सुक्दै गएको भन्दै नीति कार्यक्रममा चुरे संरक्षणबाट भूक्षय रोक्ने र वृक्षारोपणले हराभरा पारेर पानीका मुहान फर्काउने महाअभियानमा तीन वटै तहका सरकारलाई जोड्न समन्वयको भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।

पानी संरक्षणसँगै विकासका योजनालाई पनि व्यवस्थित गर्न सभाले योजना बैङ्क सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । विकासमा दोहोरोपना आउन नदिन योजना बैङ्कको नीति लिइएको समन्वय प्रमुख शर्माले बताए ।

जिल्लामा तीन वटै तहबाट सञ्चालित रुग्ण आयोजनाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी ती आयोजनाको पूर्णताका लागि सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्ने, टुक्रे आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, अनुदानको रासायनिक मल वितरण संयन्त्र र प्रणालीलाई सुधार गरी आम किसानहरूलाई सहज रुपमा समयमै मल उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने, जिल्लाको समग्र पहिचान झल्किने जिल्ला पार्श्वचित्र निर्माण गर्ने, जिल्ला स्तरीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै जिल्लाको छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा विकासका सबै खाले योजना पु¥याउन समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । खास गरी भौगोलिक रुपमा विकट मानिने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नाकावासीहरूको स्वास्थ्य सेवा पहुँच, शिक्षा, सुरक्षा, खानेपानीको पहुँच, कृषि, यातायात, रोजगारीलगायतका लागि नाका क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, घोराही–होलेरी, घोराही–मुर्कुटी सडक खण्ड चुनढुङ्गा बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका टिप्परले क्षतिविक्षत भएकोले वैकल्पिक सडक मार्ग निर्माणका लागि पहल गर्ने, दाङको एक मात्र भन्सार कोइलावास भन्सार नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्न पहल गर्ने, जिल्लामै नेपाल आयल निगमको डिपो स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी जिल्ला सभाले दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्थापन भएकाले कामको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह समेत गरेको छ ।

देउखुरी उपत्यकामा नदी कटान तथा डुबानबाट जोगाउन राप्ती कोरिडोर तथा दाङ उपत्यकामा बबई कोरिडोर निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी काम अघि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको राप्ती उपत्यकामा नगर बस सञ्चालनका लागि देउखुरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्न आत्मरक्षा निर्माण गर्न तथा छोराछोरी दुबैलाई नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माणसहित सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै भौतिक विकाससँगै मानव विकासका विभिन्न पक्षहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको सहज पहुँच, लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, बालविवाह तथा बालश्रमको अन्त्यका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय पालिकाहरूसँग सहजीकरण गर्ने, दाङ जिल्लामा मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन र कुपोषणको दर घटाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गर्ने र पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणालाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सेवा घोषणाका लागि स्थानीय सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने र जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लामा अवस्थित चार वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समन्वय प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।