सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सदस्यता लिएको विषयमा पार्टीभित्रै फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको सदस्यताको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

विजयनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चौधरी र वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष अनवर मोहम्मद मुसलमानले यही भदौ ५ गते रास्वपाको सदस्यता लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले प्राप्त गरेको भनिएको सदस्यता परिचयपत्रको आधिकारिकता र सदस्यता दिने प्रक्रियाबारे पार्टीका स्थानीय तथा केन्द्रीय तहका नेताहरूबिच फरक धारणा देखिएको हो ।

विशेषगरी सदस्यता परिचयपत्रमा क्युआर कोड भए–नभएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस भइरहेको छ । केही कार्यकर्ताले क्युआर कोड नभएको परिचयपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने पार्टीकै केही नेताले सदस्यता लिनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको भन्दै दुई जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गरेका छन् ।

रास्वपा जनसम्पर्क विभागका केन्द्रीय सदस्य राशिद मिर्जा बेगले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताएका छन् । उनले चौधरी र मुसलमानलाई रास्वपामा स्वागतसमेत गरेका छन् ।

तर रास्वपा जिल्ला उपसभापति रामनिवास पुरीले सदस्यता परिचयपत्रमा क्युआर कोड भएको वा नभएको आधारमा त्यसलाई सक्कली वा नक्कली भन्न सकिने विषयमा आफू स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार परिचयपत्रमा क्युआर कोड आउने वा नआउने प्राविधिक विषय हुन सक्नेछ । “मेरोमा क्युआर नै छ । अरूले के–के भन्छन्, मलाई थाहा भएन,” उनले भने ।

रास्वपा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चिन्ताबहादुर परियारले भने चौधरी र मुसलमानले लिएको भनिएको सदस्यता परिचयपत्र आधिकारिक नभएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत क्युआर कोड नभएको सदस्यता परिचयपत्रलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् ।

रास्वपा विजयनगर गाउँपालिका सभापति लोकेश थापाले चौधरी र मुसलमानलाई पार्टी सदस्यता दिने क्रममा स्थानीय समितिसँग कुनै परामर्श नगरिएको बताएका छन् । उनले सदस्यता लिएको विषयभन्दा पनि सदस्यता प्रक्रियामा स्थानीय समितिको जानकारी र सहभागिता नरहेको तथा सदस्यता विवरण सार्वजनिक भएको विषयलाई मुख्य प्रश्नका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

“सदस्यता दिँदा विजयनगर समितिसँग कसैले सल्लाह गरेको पनि छैन । गोपनीयता भङ्ग कसले गरेको हो, त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन,” उनले भने, “यस विषयमा सूक्ष्म तरिकाले छानबिन होस् र दोषीलाई कारबाही होस् ।” चौधरी र मुसलमानको सदस्यता प्रकरणले रास्वपाको स्थानीय र माथिल्लो तहबीचको समन्वय तथा सदस्यता प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय तहका नेताहरूले पार्टी प्रवेशलाई स्वागत गरिरहँदा स्थानीय नेतृत्वले भने सदस्यता दिने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ ।

यद्यपि चौधरी र मुसलमानको सदस्यता आधिकारिक रूपमा मान्य छ वा छैन भन्ने विषयमा रास्वपाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय वा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले उनीहरूको सदस्यता आधिकारिक हो वा होइन भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्योल कायम रहेको छ ।