सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सबै सूचना अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नसक्दा छोटो समयमै उक्त निर्णय निष्प्रभावी बनेको छ ।

दैनिक पत्रिकामा टेन्डर सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था हटाएर विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ जिपि) लाई एकमात्र माध्यम बनाएको सरकार अहिले त्यही प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि पुनः कागजी प्रक्रियाको सहारा लिन बाध्य भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भदौको निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको इ जिपि प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा सुधार आवश्यक रहेको र उच्च सुरक्षा जोखिमसमेत देखिएको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रणालीमार्फत हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

विडम्बना के छ भने सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पत्रिकामा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको धेरै समय नबित्दै अनलाइन प्रणाली नै बन्द भएको हो । अब ११ भदौसम्म प्रकाशित भइसकेका तथा प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका बोलपत्र, साथै नयाँ प्रकाशनको क्रममा रहेका बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र सार्वजनिक निकायले भौतिक कागजपत्रमार्फत अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

यसअघि नै इ जिपि प्रणालीमा बोलपत्र वा दरभाउपत्र खोलिसकिएको भए पनि आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्काको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले बोलपत्र सूचना अनलाइनमार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का दफा १४९१०, ३०९२० र ४०९३० संशोधन गरी पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधनपछि संसद्बाट विधेयक पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

तर, अनलाइन प्रणालीलाई सार्वजनिक खरिदको एकमात्र माध्यम बनाउने निर्णय गरेको सरकारले त्यसको सुरक्षा, विश्वसनीयता र वैकल्पिक पूर्वाधार भने समयमै तयार गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारकै सार्वजनिक खरिद प्रणाली असुरक्षित भएपछि सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । अन्ततः सरकारले कागजी माध्यमबाटै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसअघि पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पत्रिकामा विज्ञापन रोक्ने गरी गरिएको कानुनी संशोधनले संविधानविपरीत पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको उनीहरूको दाबी थियो ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । यद्यपि, मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

यसैबीच, वर्तमान सरकार गठनलगत्तै सरकारी सूचना गोरखापत्रबाहेक निजी पत्रिकामा प्रकाशन नगर्न निर्देशन दिँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत पत्राचार गरिएको थियो । उक्त निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बदर भइसकेको छ ।

सरकारले एकातिर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकाबाट हटाएर अनलाइन प्रणालीमा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति लिने र अर्कोतिर त्यही प्रणालीको सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्थाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । मिडिया सञ्चालकहरूले सरकारले पत्रपत्रिकाप्रति वक्रदृष्टि राखेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा संयन्त्र र वैकल्पिक व्यवस्था तयार नगरी सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजाने निर्णयमा हतार गरेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । इ जिपि प्रणाली बन्द भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले डिजिटल रूपान्तरणका लागि प्रविधि मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि भरपर्दो सुरक्षा, पूर्वाधार तथा वैकल्पिक प्रणालीसमेत अनिवार्य हुने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।