सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका किशोरको बयानको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र आरोपितको कानुनी अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीको उपस्थितिमा रेकर्ड गरिएको जस्तो देखिने संवेदनशील बयान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया र गोपनीयता संरक्षणबारे बहस सुरु भएको हो ।

भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा नेपाल प्रहरीले समेत छानबिन थालेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार बयानको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पु¥याएको आरोपमा एक प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा सङ्कलन हुने बयान, प्रमाण र अन्य संवेदनशील विवरण अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियाका लागि प्रयोग हुने विषय हुन् । ती सामग्रीलाई अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै सार्वजनिक गर्नुले अनुसन्धानको निष्पक्षता, आरोपितको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अपराध अनुसन्धानका क्रममा अधिकारप्राप्त निकायले प्राप्त गरेको सूचना वा तथ्यलाई अनुसन्धानको प्रयोजनबाहेक अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

यस घटनामा आरोपित किशोर नाबालक भएकाले विषय अझ संवेदनशील बनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा बालबालिकाको पहिचान र मर्यादाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आरोपितको बयानको दृश्यसहितको सामग्री सार्वजनिक हुँदा उसको कानुनी अधिकार र गोपनीयता संरक्षणको प्रश्न थप गम्भीर बन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, अदालतबाट अन्तिम फैसला नभइसकेको अवस्थामा आरोपितलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने संवैधानिक मान्यता पनि यस घटनामा आकर्षित हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा आरोपितले दिएको बयान आफैँमा अदालतबाट प्रमाणित भएको दोषसिद्धि होइन ।

बयानमा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख हुँदैमा ती व्यक्ति अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि नहुने भएकाले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट त्यसको सत्यता परीक्षण हुनुपर्छ । यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा किशोरले घटनाबारे संवेदनशील विवरण सुनाएको देखिन्छ ।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका अर्का व्यक्तिलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । तर भिडियोमा गरिएको दाबीलाई नै अपराध पुष्टि भएको आधार मान्न नमिल्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ ।

अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बयान, प्रमाण, भिडियो, चिकित्सकीय विवरणलगायतका सामग्री सङ्कलन गर्छ । त्यस्ता सामग्रीको संरक्षण, अभिलेखीकरण र अभियोजनमा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान निकायको हुन्छ ।

अनुसन्धानका लागि सङ्कलन गरिएको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु र अनुसन्धानका प्रमाणलाई अनधिकृत रूपमा बाहिर ल्याउनु फरक विषय नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि अनुसन्धानका क्रममा कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर प्राप्त सूचना वा तथ्यको अनधिकृत प्रयोगलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने स्पष्ट गरिसकेको छ ।

यस घटनामा भिडियो कसले खिच्यो, कसरी प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर पुग्यो, कसले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक ग¥यो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा आएको छ । भिडियो खिच्ने प्रहरीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइनुले पनि प्रहरीभित्रको अनुसन्धान सामग्री व्यवस्थापन र संवेदनशील सूचना संरक्षणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणले समाजमा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश र न्यायको माग बढाएको छ । घटनाका दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला अनुसन्धानकै क्रममा आरोपितको बयान सार्वजनिक भएपछि त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ ।

अपराधको अनुसन्धान पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु आवश्यक भए पनि पारदर्शिताको अर्थ अनुसन्धानका सबै संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक गर्नु भने होइन । अपराधको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया प्रमाण, कानुन र अदालतको निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘बयानमा के भनियो ?’ भन्दा ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बयान कसरी सार्वजनिक भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ भन्ने बनेको छ । प्रहरीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू आएका छन् । धेरैजसोले प्रहरीको यो कार्यप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गरिमा चौधरीका आमा–बुबाको भिडियो गृह मन्त्रालयमा खिचिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो कार्य बन्द गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

‘गरिमा हत्याकाण्डको बारेमा जे भयो त्यसका बारेमा धेरै बोलिन । तर हामी सबै जनाले मनन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हामीले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं ?’ उनले भनेका छन्, ‘जहाँ मृतकको बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ । र कहीँ मेडिकल गर्दै गर्दा एउटा अक्युज्ड (आरोपित) ले बोलेको कुराहरूलाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ ।’

साथै, रास्वपाका महामन्त्री आचार्यले आरोपितको भिडियो सार्वजनिक गरेमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । गरिमाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपित व्यक्तिको घटनाबारे बताएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।

यसबारे महामन्त्री आचार्यले भनेका छन्, ‘एउटा अक्युज्ड (आरोपित)ले बोलेको कुराहरूलाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ ।’ सार्वजनिक भिडियोमा आरोपीसँग सोधपुछ गरिएको दृश्य छ । हातमा हतकडी लगाइएका आरोपीसँग अस्पतालमा गरिएको सोधपुछको उक्त भिडिओ सार्वजनिक भएको हो ।

सार्वजनिक भिडियोमा हातमा हतकडी लगाइएका किशोरसँगै दुई जना प्रहरी समेत देखिएका छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे चासो देखाएका हुन् । यही बेला रास्वपाका महामन्त्रीले समेत आपत्ति जनाएका हुन् ।