सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको भनिएको जग्गाको प्रविधिमार्फत नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्। नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा खेतीपाती तथा बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न संयुक्त रूपमा नापजाँच गरिने भएको हो।

भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति एसओसीको १३औँ बैठकले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएका क्षेत्रको प्राविधिक अध्ययन गरी तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेको छ। यो विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा भारतले मात्रै नेपालको भूमि नभई नेपालले पनि भारतको भूमि भोगचलन गरेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सीमाका रूपमा मानिएको छ। तर समयक्रममा कतिपय नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमाको अवस्थासमेत प्रभावित भएको र त्यसका कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जमिन भोगचलन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।प्राविधिक अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा नेपालले भोगचलन गरिरहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ। यस्ता क्षेत्रको वास्तविक अवस्था संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गरिनेछ। तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने यो नापजाँचमा समावेश हुने छैन।

संयुक्त फिल्ड सर्वे टोली तथा एसओसीले नदीको बहाव परिवर्तनका कारण उत्पन्न सीमा विवाद र सीमापार भोगचलनको अवस्था अध्ययन गर्नेछन्। यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार नापी अधिकृतहरूको समिति गठन गरिएको थियो। त्यससँगै बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली पनि गठन भएका छन्।

नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना भएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। अब संयुक्त प्राविधिक नापजाँच र तथ्यांक संकलनपछि लामो समयदेखि देखिँदै आएको सीमापार भोगचलन तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी अवस्थाबारे थप स्पष्ट तथ्य बाहिर आउने छ।