सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र ९बालेन० शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेका धेरै नीतिहरू विवादमा परेका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ भने सुशासन, सुकुमबासी व्यवस्थापन र परराष्ट्र नीतिका विषयमा पनि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकको प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक परिमार्जन गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्।

यसैबीच, सरकार गठनसँगै अघि बढाइएको सुशासन अभियान पनि चुनौतीमा परेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा देउवा, विष्णु पौडेल, दीपक खड्कालगायतविरुद्ध गरिएका कानुनी कारबाहीहरू पर्याप्त प्रमाण नपुगेपछि अदालतबाट निष्क्रिय बनेका छन्। यसले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैली पनि आलोचित बनेको छ। उचित व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाइएको, वर्षायाममा विस्थापितहरू समस्यामा परेको र पछिल्ला आत्मदाहका घटनापछि सरकारमाथि जनदबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकारले दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिएको विषय र संसदमा प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण विवाद खेप्नुपरेको छ। कूटनीतिक वृत्तमा सरकारको विदेश नीति सन्तुलित नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यद्यपि, सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच मतभेद बढेको चर्चालाई पार्टी नेतृत्वले अस्वीकार गरेको छ। रास्वपाका नेताहरूले सरकार सञ्चालनमा केही कमजोरी भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच कुनै दरार नरहेको र निरन्तर समन्वय भइरहेको बताएका छन्।