सामग्री खोज्नुहोस्

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने चर्चा पटक–पटक चले पनि हालसम्म उनीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छैनन्। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि तीन पटकसम्म राजीनामाको तयारी भए पनि प्रत्येक पटक निर्णय स्थगित भएको हो।

हाल बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेका ६ मन्त्री छन्। तीमध्ये कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले विभागीय जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। किरण थापा मगर, जयराम थापा र भरतबहादुर केसी भने बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उनीहरूले इमेलमार्फत राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भेटेरै औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउन आग्रह गरेपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो।

सोमबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि बागमती सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय नगरी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन पर्खने निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि मन्त्री मधुसुदन पौडेलले पार्टीको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म सरकार नछाड्ने बताए। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे बाहिर आएका चर्चा र अड्कलबाजी पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन। पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेपछि मात्रै त्यसअनुसार अघि बढिने उनले स्पष्ट पारे।

संसदीय दलका नेता थपलियाले राष्ट्रिय राजनीतिको बदलिँदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र तथा अन्य राजनीतिक दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। सत्ता समीकरणबारे अन्तिम निर्णय केन्द्रको सहमतिअनुसार हुने भएकाले अहिले नै सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय नभएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, एमालेभित्रै केही नेताहरूले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा बसिरहनु राजनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने धारणा राखिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार नैतिक आधार कायम राख्न र नयाँ सत्ता समीकरणलाई सहज बनाउन आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुनेछ।

यसअघि साउन ३२ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले एमालेका सबै ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने बताएका थिए। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि बागमती सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिने तयारी भएको जानकारी दिइएको थियो। तर बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र पार्टीको नयाँ रणनीतिका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यससँगै बागमती प्रदेशमा एमाले सरकारमै रहने कि बाहिरिने भन्ने विषय अझै पार्टीको केन्द्रीय निर्णयमा निर्भर रहेको देखिएको छ।