सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । राहदानी छपाइ ठेक्कालाई लिएर केही साताअघि चर्किएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयबाट नयाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै सेवा दिन नसक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको दाबी भइरहेका बेला, जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छपाइ तथा नयाँ प्रणाली सञ्चालन सुरु गरेपछि ती दाबीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राहदानी विभागका अनुसार नयाँ कम्पनीहरूले एक सातादेखि नियमित रूपमा राहदानी छापिरहेका छन्। हालसम्म करिब ५ लाख राहदानी पुस्तिका छापिसकिएको छ भने ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ बायोमेट्रिक तथा इनरोल प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको विभागले जनाएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि प्रणाली विस्तारको काम भइरहेको बताइएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्यहरूले नयाँ ठेकेदार कम्पनी मुलवर र भेरिडोस ले समयमै सेवा दिन नसक्ने, त्यसका कारण देशभर राहदानी अभाव हुन सक्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाउन पनि दबाब दिइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

तर, सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन सुरु गरेपछि ठेक्का कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्ने दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। विभागका प्राविधिकहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि सेवा क्रमशः नियमित बन्दै गएको छ।

यद्यपि, राहदानी ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया रोक्का राखेकाले जर्मन कम्पनीहरूले हालसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

यसैबीच, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा हालसम्म विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।