सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा दोस्रो संशोधन गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। संशोधित ऐनले वर्षौंदेखि विवादमा रहेको अत्यधिक न्यून दर लो बिडिङको प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दै औसत ९एभरेज० बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार औसत दरभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन गरिने छैन। यसले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने बताए। उनका अनुसार अब ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको प्रतिस्पर्धी दायराभित्र रहने भएकाले व्यवसायीले घाटामा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। उनले विगतमा अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने होडका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको स्मरण गर्दै अब उचित मूल्यमा काम गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहज हुने बताए।

संशोधित ऐनले भेरिएसन कामको परिमाण वा लागत परिवर्तन स्वीकृतिको अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ। अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव वा डिभिजन प्रमुख र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका अधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्। त्यसभन्दा माथिको अधिकार विभागीय प्रमुखसँग रहने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यसले फाइल लामो समयसम्म विभागमा अड्किने समस्या हटाई आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनेछ।

रुग्ण आयोजना सञ्चालनमा आउने विश्वास

महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले औसत बोलपत्र प्रणालीलाई ऐतिहासिक सुधारको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार लो बिडिङकै कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेका थिए भने अब व्यवसायीले उचित नाफासहित गुणस्तरीय काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले पनि लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागहरू संशोधनमार्फत सम्बोधन भएको बताए। उनले लो बिडिङका कारण रोकिएका तथा रुग्ण बनेका आयोजना अब पुनः सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। महासंघका नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ कार्यसंस्कृतिको सुरुवात गर्ने बताए। उनका अनुसार यसले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, गुणस्तर सुधार हुने र सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

महासंघका उपाध्यक्ष शम्भू ठाकुरले संशोधनबाट निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रले पनि सकारात्मक लाभ लिने बताए। निर्माण व्यवसायी राजकुमार बुढाथोकीले पनि उचित दरमा ठेक्का कार्यान्वयन हुने भएकाले काम समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। सरकार र सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको यो संशोधनले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने, बारम्बार म्याद थप गर्नुपर्ने तथा न्यून दरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सिर्जना भएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्।