सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशका लागि १३ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए पनि हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको नाम समयमै पठाइए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमा असर परेको छ। परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत बन्नुपर्ने पाँच जनाको नाम पठाइसकिएको छ भने कार्यकाल सकिन लागेका अन्य राजदूतको स्थानमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियादेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मतभेद सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको भए पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्झौताको अवधि बाँकी रहेकाले तत्काल ठेक्का तोड्न नहुने अडान लिएका थिए।

त्यसयता दुवै निकायबीच समन्वय कमजोर बन्दै गएको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ। राजदूत नियुक्तिसहित केही अन्य कूटनीतिक निर्णयमा पनि ढिलाइ भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। विदेशबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आवश्यक समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप पनि मन्त्रालयभित्रबाट उठिरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दूरी बढेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन्। आवश्यकता अनुसार दुवै निकायबीच नियमित संवाद भइरहेको र समन्वय कायम रहेको उनको भनाइ छ।