सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको तयारी थालेको छ । संशोधित नियमावलीले आम शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनले शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्यामा राज्यबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर बनाएको र शिक्षक–कर्मचारीलाई नयाँ चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको बताए ।

महासङ्घका अनुसार नियमावलीका केही प्रावधानले करिब चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि कार्यरत महासङ्घको सङ्गठनात्मक शक्ति कमजोर बनाउने तथा पेसागत ट्रेड युनियनमाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने उद्देश्य राखेका छन् ।

संशोधित नियमावलीले राहत, साविक उच्च माध्यमिक, बाल विकास, करार तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको महासङ्घको आरोप छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन समस्या समाधान नगर्नु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्नु तथा निजी विद्यालयका शिक्षकका समस्यालाई सम्बोधन नगर्नु पनि नियमावलीका कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ ।

महासङ्घले शिक्षक सरुवामा लगाइएको तीन वर्षे प्रतिबन्धले नयाँ युवा जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आउन निरुत्साहित गर्ने र सरुवा प्रणालीलाई झन् जटिल बनाउने जनाएको छ । घर नजिक विषय मिल्दो दरबन्दी खाली हुँदा सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय तह सहमत भए पनि सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई स्थानीय तहको प्रमुखको निर्णयमा निर्भर बनाइएको भन्दै महासङ्घले प्रधानाध्यापक भत्ता रकम तोक्नेभन्दा आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घले शिक्षण पेसाको वृत्ति विकासका लागि हालको तीन श्रेणी को सट्टा विशिष्टसहित चार श्रेणी कायम गर्नुपर्ने, बढुवाको अनुपात बढाउनुपर्ने तथा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । हाल कायम ४०९–१ को बढुवा अनुपातका कारण शिक्षकले लामो समयसम्म पनि श्रेणीवृद्धि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासङ्घको दाबी छ ।

विशेष शिक्षाअन्तर्गतका सबै दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत हुनु र केही सुविधा तोकिनुलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाबारे नियमावली मौन रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका अनुसार फरक क्षमता तथा विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा केही सहजता र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्रमा संशोधित नियमावलीले शिक्षकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) गत असार २५ गते पारित भएको थियो ।