सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । तराईलाई पहाडसँग जोड्ने राष्ट्रिय महत्वको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

बजेटको अभाव, चरणबद्ध ठेक्का प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चिततामा हुने ढिलाइका कारण आयोजना अपेक्षाभन्दा निकै पछाडि परेको हो ।
२०६५ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको १९७ किलोमिटर लामो यो सडक आयोजनाले रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी हुँदै बागलुङको ढोरपाटनसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, निर्माण सुरु भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि आधाभन्दा बढी काम अझै बाँकी छ ।

सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख एवं इन्जिनियर गगलबहादुर भण्डारीका अनुसार आयोजनाको हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ भने अझै ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ । आवश्यक बजेटको अभावले प्रत्येक वर्ष निर्माणको गति प्रभावित हुँदै आएको उनले बताए ।

“आयोजनाको आवश्यकता अनुसार बजेट नआउँदा काम स्वाभाविक रूपमा ढिलो भएको छ । आयोजना जति लम्बिन्छ, लागत पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ,” उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहु वर्षीय आयोजना भएकाले यस आधारमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

इन्जिनियर भण्डारीका अनुसार बहु वर्षीय ठेक्का प्रणालीअनुसार विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म नयाँ ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था छ । ३५ करोड बजेटका आधारमा अधिकतम १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्म ठेक्का गर्न मिल्ने भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालका लागि ९० करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध गराइसकेको छ ।

सोही आधारमा अर्घाखाँची र बागलुङ खण्डका लागि दुई नयाँ ठेक्काको सूचना असारभित्र प्रकाशित गरी असोजसम्म सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कुल १९७ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म १०१ किलोमिटरमा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाँकी ९६ किलोमिटर सडकमा अझै ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न अझै ७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । परियोजनाले सुरु भएदेखि हालसम्म ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । आयोजनामा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि आवश्यकताअनुसार रकम नआउँदा निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४६ करोड २९ लाख, २०८०/०८१ मा १९ करोड, २०७९/०८० मा ४० करोड ९६ लाख, २०७८/०७९ मा ३५ करोड ९४ लाख, २०७७/०७८ मा १७ करोड ९९ लाख तथा २०७६÷०७७ मा २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बहु वर्षीय आयोजना भएकाले प्रत्येक वर्ष प्राप्त बजेटभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाएर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको कार्यालयको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत सम्पूर्ण सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

हालसम्म ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । जसमा रुपन्देहीमा ५ किलोमिटर, पाल्पामा ४ किलोमिटर र अर्घाखाँचीमा करिब २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।

यस अवधिमा पाँच वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अर्घाखाँचीको दोभान खोला र बागलुङको बौलाभाषे खोलामा पुल निर्माणका लागि डिजाइन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

हाल पाल्पाको खुर्साने–पटौती (२२ किमी) सडकमा कालोपत्रे तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अर्घाखाँचीको माटे–भडार (७ किमी) खण्डमा पनि कालोपत्रेको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गुल्मीमा पुर्कोटदह–अर्खाबाङ (१९ किमी), सिर्सेनी–गङ्गरे (७ किमी) तथा पुर्कोटदह–सिर्सेनी (२६ किमी) सडक बहु वर्षीय ठेक्काअन्तर्गत निर्माणाधीन छन् । बागलुङमा फल्लेघर–देउराली सडक कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तारिबाङ–फल्लेघर खण्डमा ग्राभेल गर्ने काम जारी छ ।

रूपन्देहीको कञ्चन खोलादेखि खुर्सानेसम्मको १३ किलोमिटर सडक निर्माणमा प्रगति नभएपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का नै रद्द गरेको छ ।
रमण–ओभव जेभीले करिब २५ करोड रुपैयाँ मा ठेक्का लिए पनि करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो । पटक–पटक निर्देशन र ताकेता गर्दा पनि निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरी ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी जफत गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

हालको बजेट विनियोजन र निर्माणको गतिलाई हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो सडक सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनीदेखि ढोरपाटनसम्म सहज सडक पहुँच स्थापित हुनेछ ।

साथै लुम्बिनी भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई ढोरपाटनसम्म पुग्न सहज हुने, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङका कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेसम्म निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्ने आयोजना कार्यालयको निष्कर्ष छ ।