सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को अन्तिम महिनामा बजेट खर्चलाई तीव्र बनाएको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा खर्चलाई ६७.१८ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ। करिब २५ दिनको अवधिमा बजेट खर्चमा १९.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये असार २५ गतेसम्म २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म खर्च १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो। अर्थात् अन्तिम २५ दिनमै करिब ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट भुक्तानी भएको देखिन्छ।

चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ उल्लेख्य वृद्धि

जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ५०.६७ प्रतिशत रहेकोमा असार २५ सम्म बढेर ६७.७६ प्रतिशत पुगेको छ। चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म ४४.९२ प्रतिशत रहेकोमा असार २५ सम्म ६६.८० प्रतिशत पुगेको छ। २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले असार महिनामा विकास आयोजनाको भुक्तानी एकैचोटि भएको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा उत्कृष्ट

मन्त्रालयगत खर्चमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै अवधिमा सबैभन्दा अगाडि रह्यो। जेठ मसान्तसम्म ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले असार २५ सम्म ७९.३८ प्रतिशत खर्च गर्दै सबैभन्दा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति कायम राखेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशतबाट ७१.३२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशतबाट ७०.८८ प्रतिशत तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशतबाट ७०७२ प्रतिशत खर्च पुर्‍याएका छन्। यी मन्त्रालयले अन्तिम महिनामा धरै भुक्तानी गरेका छन्।

अन्य मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ ?

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४३.१० प्रतिशत खर्च गरेकोमा असार २५ सम्म ६४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ३७.१३ प्रतिशतबाट ६१.१८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३६.४१ प्रतिशतबाट ५७.२९ प्रतिशत तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च ४२.७३ प्रतिशतबाट ५७.१० प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेश सभाले ६०.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको विवरणमा उल्लेख छ।

कमजोर मन्त्रालय अझै पनि पछाडि

जेठ मसान्तसम्म सबैभन्दा कम खर्च गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असारमा खर्च बढाए पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेनन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२८ प्रतिशतबाट ३६.५७ प्रतिशत तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.७८ प्रतिशतबाट ४४.८१ प्रतिशत खर्च पुर्‍याएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि ४४.५० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। प्रदेश योजना आयोगले कुल ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भए पनि वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि ३८.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

स्थानीय तहमा भने उत्साहजनक प्रगति

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म ६२.७२ प्रतिशत रहेको खर्च असार २५ सम्म ८४.८७ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

असार अन्तिममा किन बढ्यो खर्च ?

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता तथा जेन–जी विद्रोहका कारण विकास आयोजना, खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी प्रणाली प्रभावित भएको र हाल ती अवरोध हटेपछि असार महिनामा भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र हुने र बजेट खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनले बताए। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भुक्तानीको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले बजेट खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने बताए ।