सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आइतबार प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कडा विरोध जनाएको छ। बजेटलाई विभेदकारी, कमिसनमुखी तथा सरकारको आफ्नै नीति र प्राथमिकताविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरू बाहिरिएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्।

प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बजेटमाथि धारणा राख्दै सरकारले विपक्षी दलका सुझावलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको, जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको तथा प्रदेशको समग्र विकासभन्दा राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको आरोप लगाए।

उनले हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा बजेट तर्जुमा सिद्धान्त, नीति तथा प्राथमिकता एकातिर र अन्तिम बजेट अर्कोतिर हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको बताए। सरकारसँग प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता बुझ्ने ज्ञान र दूरदृष्टि नभएको आरोप लगाउँदै उनले लुम्बिनी प्रदेशको वस्तुस्थिति नै नबुझेका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेको टिप्पणी गरे। यस्तो नेतृत्वबाट प्रदेशको समुचित विकास सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो। थारुले सरकारले समस्याको समाधानका लागि नभई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न र कमिसनको खेलका लागि योजना तथा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए। यस्ता गतिविधिले जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो। “आज नेताका घरमा आक्रमण हुँदा जनताले ताली बजाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही पार्टीका नेता विदेश पलायन हुँदा समेत जनता खुसी हुने अवस्था सरकारकै गलत प्रवृत्तिका कारण आएको हो,” उनले भने।

प्रदेश सरकारले सडक ऐन बनाए पनि त्यसअनुसार सडक योजनामा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए। प्रदेश गुरुयोजनाबाहिर बजेट नहाल्ने भन्दै कर्मचारीले निर्देशन दिने तर मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा कमिसनका आधारमा गुरुयोजनाबाहिरका सडकमा बजेट हालिएको उनको आरोप थियो। उनका अनुसार प्रदेशभर करिब १,९५० वटा साना सडक योजना समावेश गरिएका छन् भने प्रदेश गुरुयोजनाअन्तर्गत रहेका ५९६ वटा प्राथमिकताका योजनामध्ये धेरै योजना बजेटबाट वञ्चित भएका छन्।उनले सरकारले ल्याएको दोस्रो आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच नै तालमेल नरहेको दाबी गरे। “सरकारको नीति एकातिर, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर तथा बजेट अर्कैतिर पुगेको छ,” उनले भने।

सरकारले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो आश्वासनमै सीमित भएको भन्दै थारुले वर्तमान स्वरूपमा प्रस्तुत गरिएको बजेट स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। “यो विभेदकारी बजेट हामी पास गर्न सक्दैनौँ। यस्तो बजेट ल्याउने मन्त्रीहरू पदमा बस्नसमेत योग्य छैनन्,” उनले टिप्पणी गरे। थारुको धारणा समाप्त भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक कक्षबाट बहिरिएका थिए।

आजको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। प्रतिपक्षको बहिष्कारपछि बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ।