सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको रु ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये हालसम्म रु १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको हो।

कार्यालयका अनुसार चालु खर्चतर्फ ५०.६७ प्रतिशत अर्थात् रु ७ अर्ब २ करोड २० लाख ७५ हजार ८३ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चतर्फ ४४।९२ प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख ६ हजार ५६५ खर्च भएको छ। मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो रु ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये ६२।७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत तथा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च प्रगति ४२.७३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३७.१३ प्रतिशत तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३६.४१ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म यसतर्फ ६२।७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने भएकाले बजेट खर्चको दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण निर्वाचन आचारसंहिता र जेनजी विद्रोहबाट सिर्जित परिस्थितिलाई रहेको बताए। उनले ती कारणले केही समय विकास आयोजना, खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी प्रणाली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अब ती अवरोध हटिसकेकाले असार महिनामा बजेट खर्चले गति लिने बताए।