सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गरेको पछिल्लो मनोनयनपछि सरकारको ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति, बौद्धनाथ, पाटन र हनुमानढोका लगायतका महत्वपूर्ण विकास कोष तथा समितिमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेसँगै आफन्तवादको आरोप लागेको हो।

मन्त्रालयले बुधबार र बिहीबार गरी २४ जना पदाधिकारी मनोनयन गरेको सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनकी बहिनी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जन्कारलाई नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको विषयले विशेष चर्चा पाएको छ।सोही समितिको अध्यक्षमा डा। पुरुषोत्तम भट्टराई नियुक्त भएका छन् भने सदस्यहरूमा माधवप्रसाद लामिछाने, सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जन्कार, सूर्यप्रसाद ढुंगेल र नेत्रप्रसाद अधिकारी रहेका छन्।

निर्वाचनअघि योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा अघि सारेको रास्वपाले सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि विभिन्न समिति, कोष र आयोगमा आफ्ना निकटस्थ तथा आफन्तलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्न थालेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएकी व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायमा मनोनयन गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न सरोकारवालाले योग्यता र अनुभवका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्नुको सट्टा निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले रास्वपाले अघि सारेको ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने राजनीतिक नाराको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।